पीठ ने कहा, आपको अलग से याचिका दाखिल करनी होगी जिसमें यह जिक्र हो कि
राजद्रोह के कानून का कोई दुरूपयोग तो नहीं हो रहा। आपराधिक न्यायशास्त्र
में आरोप और संज्ञान मामला केंद्रित होने चाहिए, अन्यथा ये बेकार होंगे।
इसमें कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता।
भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के केदारनाथ सिंह फैसले के बाद भी
कानून में संशोधन नहीं किया गया और एक कॉन्स्टेबल फैसला नहीं समझता लेकिन
आईपीसी की धारा को समझता है। इस पर कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टेबलों को समझने की
जरूरत नहीं है। राजद्रोह के आरोपों को लागू करते समय शीर्ष अदालत द्वारा
तय दिशानिर्देशों को मैजिस्ट्रेट को समझना होता है और उनका पालन करना होता
है।