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स्मार्ट विलेज के लिए आवश्यक स्वीकृतियां तत्काल जारी की जाए-राठौड़

उन्होंने श्रमिकों एवं सामग्री मद का लम्बित भुगतान को शीघ्र करने के निर्देश दिये। राठौड़ ने अधिकारियों को भूमिहीन गरीब परिवारों को मनरेगा में कार्य करने के लिए 30 सितम्बर, 2017 तक जॉब कार्ड जारी करने, कार्यस्थल पर सम्पूर्ण सूचना सहित डिस्प्ले बोर्ड लगाने, पानी व छाया करने, दवाईयों का किट रखने, बच्चे रखने आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सभी जॉब कार्डधारियों को शत प्रतिशत आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत 7 लाख रुपये की लागत से 3000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के साथ साथ 4 हजार प्ले ग्राउण्ड, 2500 श्मशान घाट, 50 हजार कैटल शैड, 60 हजार फॉर्म पोण्ड के सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराने तथा गुणवत्ता के लिए सभी परिसम्पत्तियाँ का जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिये।
राजस्थान में वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 3942 करोड़ रुपये की राशि मिली है जिसमें से 1628 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी हैं तथा अधिकारियों को 31 दिसम्बर, 2017 तक 80 प्रतिशत राशि खर्च करने के निर्देश दिये हैं।
राठौड़ ने कहा कि आवास योजना के तहत 4.65 लाख मकान बनाये जायेंगे जिनको गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक मकान के साथ ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुदर्शन सेठी, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव रोहित कुमार एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन, मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग व प्रदेश के समस्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।
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