एक्सपर्ट बताते हैं कि राजस्थानी फिल्मों की रिलीज को लेट करवाने में
सरकारी तंत्र का भी हाथ है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट राजस्थानी फिल्मों
को 10 लाख रुपए तक का सरकारी अनुदान देता है, पर इसके प्रोसेस में ही कई
महीने लग जाते हैं। फिल्म बनने के बाद सरकारी फाइलों के चक्कर में महीनों
निकल जाते हैं। इस प्रोसेस के कारण या तो फिल्म मेकर को फिल्म बिना अनुदान
के ही रिलीज करनी पड़ती है, या कई महीनों का इंतजार। कई फिल्मों की रिलीज
अनुदान के चक्कर में रुकी हुई है।
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