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नवाचार-प्रधान राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है राजस्थान : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नवाचार इकोसिस्टम के लाभ राज्य के सभी क्षेत्रों के ग्रामीण नवप्रवर्तकों, उभरते उद्यमियों और स्टार्टअप्स तक पहुंचें, इसके लिए आउटरीच और इकोसिस्टम एंगेजमेंट गतिविधियों को और बढ़ाया जाए। उन्होंने राज्यभर में नियमित कार्यशालाएं, इनोवेशन क्लिनिक, मेंटरिंग सत्र और सेक्टर-विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने AI/ML, AVGC-XR, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण नवाचार और GCC जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप समिट, निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम, इनोवेशन चैलेंज और थीमेटिक वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि युवाओं, शिक्षा संस्थानों और उद्यमियों की भागीदारी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नवाचार से संबंधित कार्यक्रमों की मेजबानी और भागीदारी जारी रखनी चाहिए, जिससे राज्य को एक प्रमुख स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके।
मुख्य सचिव ने SMART प्रोजेक्ट (Service Management with Artificial Intelligence and Real-Time System) की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रियल-टाइम सिस्टम के माध्यम से नागरिक सेवा प्रदायगी को त्वरित और प्रौद्योगिकी-संचालित बनाने की इस परियोजना की सराहना की। विभाग के अधिकारियों ने बैठक में प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, अब तक हासिल किए गए प्रमुख लक्ष्यों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान कर बिना मैनुअल आवेदन के निर्बाध और समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाना है।
मुख्य सचिव ने नवाचार-प्रधान विकास पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान ने पहले ही मजबूत, समावेशी और भविष्य-उन्मुखी उद्यमिता इकोसिस्टम स्थापित कर लिया है। अब अगले चरण में फोकस स्केल बढ़ाने, सहयोग को और मजबूत करने तथा नवाचार के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने पर होना चाहिए।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव हिमांशु गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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