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RAJ-RERA : अमित कॉलोनाइजर्स को मिली मोरेटोरियम राहत; OC लेने का आदेश

रेरा की सदस्य श्रीमती रश्मि गुप्ता की पीठ ने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट एसीएल ग्रीन्स पार्ट-2 के आवंटी की विलंब ब्याज और अधूरी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत का निस्तारण करते हुए प्रमोटर मैसर्स अमित कॉलोनाइजर्स लिमिटेड को नियमों के तहत ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) हासिल करने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा विवाद आवंटी कैलाश चंद शर्मा द्वारा RERA एक्ट की धारा 31 के तहत दायर याचिका से जुड़ा है।
आवंटी ने इस प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का यूनिट नंबर W-84 कुल ₹9,39,630/- में बुक किया था, जिसका एग्रीमेंट 27 अगस्त 2019 को हुआ था। अनुबंध के तहत 31 मई 2022 तक कब्जा सौंपा जाना था, जबकि रजिस्ट्री 26 दिसंबर 2022 को करीब 7 महीने के विलंब से कराई गई। आवंटी ने रेरा में गुहार लगाई कि 7 महीने की देरी का ब्याज दिलाया जाए, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) दिए कब्जे को अवैध माना जाए और प्रोजेक्ट में मंदिर, कम्युनिटी हॉल, बाउंड्री वॉल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) व पार्क जैसी अधूरी सुविधाओं को पूरा कराया जाए।
सुनवाई के दौरान अमित कॉलोनाइजर्स की वकील अक्षिता खंडेलवाल ने आवंटी के आचरण पर गंभीर आपत्ति उठाते हुए कहा कि आवंटी आवासीय फ्लैट में अवैध रूप से चाट-पकौड़ी का व्यावसायिक धंधा चला रहा है, जिससे अन्य निवासियों को न्यूसेंस हो रहा है। सेल डीड की शर्त 13(viii) के तहत परिसर का उपयोग केवल रिहायशी काम के लिए ही किया जा सकता है।
प्रमोटर ने अदालत में तस्वीरें पेश कर साबित किया कि मंदिर, चारदीवारी, बच्चों का पार्क, स्ट्रीट लाइट, गार्ड रूम और एसटीपी पहले ही बनाए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट में 7 नवंबर 2023 और 22 अगस्त 2025 को पार्शियल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (PCC) प्राप्त किए जा चुके हैं और 300 से अधिक परिवार वहां शांतिपूर्वक रह रहे हैं। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद निम्नलिखित मुख्य कानूनी निष्कर्ष निकाले।
रेरा ने कोविड महामारी के दौरान 13 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक (करीब 10 महीने) का वैधानिक मोरेटोरियम घोषित किया था। चूंकि आवंटी द्वारा दावा किया गया विलंब मात्र 7 महीने का है, जो मोरेटोरियम अवधि से कम है, इसलिए देरी के ब्याज का कोई विधिक हक नहीं बनता। आवंटी सेल डीड की शर्तों से बंधा है और रिहायशी फ्लैट में किसी भी तरह की अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि चलाने का कोई कानूनी अधिकार उसके पास नहीं है।
आवंटी ने शिकायत में मंदिर न होने की बात कही, जबकि बहस के दौरान कहा कि मंदिर छोटा बना है; ऐसे विरोधाभासी दावे स्वीकार्य नहीं हैं। सदस्य रश्मि गुप्ता ने मामले का निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि प्रमोटर कंपनी नियमानुसार प्रोजेक्ट के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) या पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करे। निर्माण में किसी भी तरह की संरचनात्मक खामी (Structural Defects) के निवारण के लिए आवंटी उपयुक्त कानूनी फोरम के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र है।
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