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विधानसभा को डिजिटल करने की प्रक्रिया आरम्भ : देवनानी

अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। कार्य की डी.पी.आर तैयार हो गई है। यह त्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अण्डर स्टेण्डिंग भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के मध्य हुआ है।
देवनानी ने बताया कि केन्द्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाये जाने के लिए "वन नेशन-वन एप्लीकेशन" के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से अब राजस्थान विधानसभा का सदन और सचिवालय डिजिटल हो जायेगा। इससे विधानसभा व सचिवालय की कार्यवाही पेपरलैस हो जायेगी।
देवनानी ने बताया कि इस ई- विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होगी। इस एप्लीकेशन से विधानसभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्टस आदि की जानकारी मीडिया, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक देख सकेंगे। इससे विधानसभा की कार्यवाही पेपर लेस हो सकेगी और स्टेशनरी की बचत भी होगी। ई- विधान एप एन्ड्रोएड और आई.ओ.एस. दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा। यह ऐप ई-बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयक से संबंधित जानकारी, समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाईब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से संबंधित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी।
इस एमओयू के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में किया जायेगा। चार किश्तों में वित्तीय सहायता कार्य के लिए उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर) की स्थापना की जायेगी। इसके तहत विधायकगण, अधिकारियों व कर्मचारियों को नेवा मॉडूयल्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय आषाओं में उपलब्ध कराई जायेगी।
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