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जातिगत जनगणना कराने के राजनीतिक निहितार्थ

khaskhabar.com: शुक्रवार, 06 सितम्बर 2024 5:59 PM (IST)
जातिगत जनगणना कराने के राजनीतिक निहितार्थ
हम भारत के लोगों की जाति कभी नहीं जाती। जाति हमारे जीवन का असाधारण सच है। जातीय विहिन समाज की संकल्पना भी हमारे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में जातीय जनगणना की मांग को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन, प्रश्न यह है कि जातीय जनगणना की मांग करने वाले राजनीतिक दल इस जनगणना में सामने आए आंकड़ों का उपयोग अविकसित रह गए समाजों के उत्थान के लिए करेंगे या वे इसे अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने की संजीवनी के रूप में देख रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या जातीय जनगणना की मांग करने वाले दल जातिगत आंकड़ों के सामने आ जाने के बाद संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सूची की भी पुनः समीक्षा करने के लिए तत्पर होंगें? और जिन समाजों ने आजादी के बाद से आरक्षण का भरपूर लाभ ले लिया है, वे अब उन वंचित समाजों के लिए अपना आरक्षण त्यागने को तैयार होंगें, जिनको इस सूची में होने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है! प्रश्न यह भी है कि क्या आरक्षित वर्ग आरक्षण का एक बार या दो बार लाभ लेकर अपने आपको आरक्षण सूची से बाहर रखने के लिए तैयार है? आश्चर्य है कि जातिगत जनगणना की सर्वाधिक चर्चा वह राजनेता कर रहा है, जिसके लिए सदन में जाति की बात उल्लेखित कर दिया गया तो उनको व उनके समर्थकों का अपमान लग गया और उनके सहयोगी नेता ने सदन में चीख-चीख कर आपत्ति जताई कि कोई उनकी जाति कैसे पूछ सकता है? यह बात अलग है कि वे नेता पूरे भारत में घूम-घूम कर हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछते रहते हैं, चाहे वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति हों या किसी चैनल में काम करने वाले पत्रकार!
दरअसल जातिगत जनगणना की शुरूआत 1881 में ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि ब्रिटिश शासकों को भारत के समाज की आंतरिक संरचना का सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जातियों की जनगणना शुरू की। यह जातिगत जनगणना कुल और गोत्र की जनगणना नहीं थी अपितु जो व्यक्ति या समाज किसी पेशे से संबंधित था, तो उसकी जनगणना थी। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक कुशलता में अग्रणी समाज की गणना थी।
सबसे आखिरी गणना 1931 में हुई। उसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जातिगत जनगणना को यह कहते हुए कराने से रोक दिया कि कांग्रेस का जातियों में विश्वास नहीं है। उसके बाद कांग्रेस ने इसी आधार को चुनावों में बढ़ाते हुए नारा दिया कि ना जात पर ना पांत पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह भी बड़ा ही रोचक तथ्य है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक वो इस जनगणना के आंकड़े जारी नहीं कर पाई। इसीलिए गैर भाजपाई दलों की जातिगत जनगणना की मांग के स्पष्ट मंतव्य को लेकर बड़ी शंका ही है।
एक राजनीतिक सच यह भी है कि जब कांग्रेस अपने शिखर पर थी तो दलित और वंचित वर्ग को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखने की पूरी कोशिश करती थी। दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग से आने वाले मतदाता मतदान ही नहीं कर पाएं इसके लिए उन बस्तियों में शराब बांटी जाती थी, जो आज भी जारी है। यह भी सच है कि भाजपा के हिन्दुत्व की ताकत का मुकाबला मतदाताओं को जातियों में बांटकर ही किया जा सकता है।
यह प्रयोग सिद्ध है। पहले भी मायावती और मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में राम लहर को रोकने के लिए सफलता पूर्वक यह प्रयोग किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी गैर भाजपाई दलों ने आरक्षण को समाप्त कर देने का ऐसा भ्रम फैलाया कि भाजपा अपने बूते पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर सकी और विपक्षी दलों को भी ताकत मिल गई। इसी प्रयोग की सफलता से इन विपक्षी दलों को जातिगत जनगणना में अपने लिए संजीवनी दिख रही है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। हिन्दू समाज को एकत्रित करने के काम में वह पिछले 99 सालों से लगातार सन्न्द्ध है। हजारों प्रचारकों ने इस कार्य की पवित्रता को समझते हुए अपने जीवन को होम कर दिया और लाखों स्वयंसेवक हजारों माध्यमों से हिन्दू समाज को एक करने के लक्ष्य में अहर्निश लगे हुए हैं। 2025 में संघ के सौ वर्ष पूरे होने पर हिन्दू समाज को बांटने की राजनीतिक साजिश का जवाब संघ के हर स्वयंसेवक को देना ही होगा। हालांकि केन्द्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष या विपक्ष में कोई भी मत व्यक्त नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जातिगत जनगणना के पक्ष में किए गए चेतावनीयुक्त समर्थन के बाद केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना को कराने के पक्ष में कोई फैसला ले सकती है।
संघ ने कहा है कि जातिगत जनगणना में आए आंकड़ों का उपयोग समाज में पीछे रह गए वर्ग के उत्थान के लिए होना चाहिए ना कि राजनीतिक। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में आरक्षण की समीक्षा करने और अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देते हुए कहा था कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्तर पर यह फैसला ले सकती हैं। तो आने वाला समय ना केवल सरकार के लिए अपितु समाज, जातियों और सामान्य नागरिकों के लिए भी चुनौती भरा है, जिसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ीयों पर और भारत की आत्मिक उर्जा पर निश्चित रूप से पड़ेगा।

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