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पेरिस जलवायु समझौते को भारत की सहमति

khaskhabar.com: रविवार, 02 अक्टूबर 2016 1:44 PM (IST)
पेरिस जलवायु समझौते को भारत की सहमति
भारत जैसे-जैसे विकास करेगा, उसकी चुनौतियां बढ़ती ही जाएंगी। इंडिया स्पेंड की मार्च 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी इलाकों में जंगलों की कटाई की संभावना है, जिसके कारण भारत के कई शहरों में पेड़ अपनी भूमि की तुलना में पांच फीसदी तक कम हो जाएगी। यूनियन ऑफ कंसन्र्ड साइंटिस्ट्स के मुताबिक, जब पेड़ों की कटाई होगी, तो वे संग्रहित कार्बन डाई ऑक्साइड को छोड़ेंगे। वनों की कटाई से करीब तीन अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड निकलेंगे। इंडिया स्पेंड की मई 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे-जैसे भारत विकास करेगा कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की सितंबर 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, समस्याओं के बावजूद सरकार ने महतवाकांक्षी उद्देश्यों को उल्लिखित किया है। कम से कम 50 फीसदी बिजली का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोतों से हो सकता है। बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म से गैर जीवाश्म की ओर बढऩा बेहद महंगा होगा और इसके लिए फंडिंग तथा प्रौद्योगिकी के लिए विकसित देशों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अगर वैश्विक हालात में बदलाव होता है और अन्य देश अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं कर पाते हैं, तो भारत अपने रुख की समीक्षा कर सकता है। (आंकड़ा आधारित, गैर लाभकारी, लोकहित पत्रकारिता मंच, इंडियास्पेंड के साथ एक व्यवस्था के तहत। यह इंडियास्पेंड का निजी विचार है) (आईएएनएस)

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