नई दिल्ली। भारत ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते पर विधिवत रूप
से अपनी सहमति प्रदान कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह
दिया था कि भारत पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने का औपचारिक ऎलान गांधी
जयंती के दिन करेगा।
भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को मंजूरी की भले ही घोषणा कर दी हो, लेकिन उसका इस क्षेत्र
में आगे का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण है। वैश्विक समुदाय को किए गए वादे के
मुताबिक, उसे साल 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 40 फीसदी हिस्सा गैर
जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से सुनिश्चित करना होगा, जो वर्तमान से 30 फीसदी
अधिक है। विद्युत मंत्रालय के मुताबिक, जो देश जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर
करेंगे, उन्हें जीवाश्म इधन पर अपनी निर्भरता साल 2005 की तुलना में साल
2030 में 30-35 फीसदी तक कम करनी होगी। भारत अपनी कुल बिजली का 75 फीसदी
उत्पादन कोयले से करता है, जो अगस्त 2016 में घटकर 61 फीसदी हो गया है।
पेरिस समझौते को दिसंबर 2015 में दुनिया के 195 देशों ने मंजूरी दी है, जो
साल 2020 में प्रभाव में आएगा। तब तक वैश्विक तापमान को दो डिग्री सेल्सियस
तक कम करने की योजना बनाने की जरूरत है। जून 2016 में वल्र्ड एनर्जी की
सांख्यिकी समीक्षा के मुताबिक, चीन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने
वाला देश है, जो दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का अकेले 27.3 फीसदी
उत्सर्जन करता है। इसके बाद अमेरिका है, जो 16.4 फीसदी कार्बन तथा भारत 6.6
फीसदी कार्बन का उत्सर्जन करता है।