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अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करवाने के लिए नयी नीति को मंजूरी

इस नीति के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनियों को रेगुलर करवाने के लिए चार महीनों का समय दिया जायेगा। यह समय गुजऱ जाने पर सम्बन्धित अथॉरिटी को अनाधिकृत कालोनियों का पता लगाने के लिए तीन महीनों का समय दिया जायेगा। इस नीति के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी या प्लाट/इमारत को रेगुलर करवाने के लिए तय समय के बाद एप्लाई किया जाता है तो नियमत फीस की 20 प्रतिशत राशि का जुर्माना लगेगा। हालाँकि कोई भी आवेदक जो इस नीति अधीन एप्लाई करने से वंचित रह जाता है, तो उसे कानून के उपबंधों के अंतर्गत जुर्माना किया जायेगा।
इस नीति के अंतर्गत कम्पोजीशन चार्जिज़ की 25 प्रतिशत राशि हासिल करने के बाद कालोनाईजऱ के खि़लाफ़ सिविल /अपराधिक कार्यवाही यदि कोई हो तो मुअत्तल की जा सकती है। हालाँकि इस कार्यवाही को कलोनियों को नियमत होने की अंतिम प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद ही वापस लिया जायेगा। कलोनियों और प्लाटों को रेगुलर करने के लिए फीस 20 अप्रैल, 2018 को नोटीफायी हुई पिछली नीति के मुताबिक ली जायेगी। अनाधिकृत कालोनियों /प्लाटों को रेगुलर करने की प्रक्रिया से एकत्रित हुई आय को इन कालोनियों के निवासियों को प्राथमिक सुविधाएं मुहैया करवाने पर खर्च किया जायेगा।
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