उन्होंने अधिकारियों को निर्देश
दिया कि नियमित आधार पर राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के संपर्क में
रहना चाहिए जिससे सभी शहरी स्थानीय निकायों को जल्द से जल्द क्रेडिट रेटिंग
प्राप्त हो जाए। बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिलने से शहरों को अपनी योजनाओं के
लिए निवेश हासिल करने में आसानी होती है। बैंक व वित्तीय संस्थान भी
क्रेडिट रेटिंग पर निवेश का फैसला करते हैं।
नायडू ने बताया कि इस वर्ष जून में 14 स्मार्ट शहरों में जो 68 परियोजनाएं
शुरू की गईं थीं, उनके अतिरिक्त 134 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।
इनमें से 114 परियोजनाएं बोली लगाए जाने की प्रक्रिया में हैं। सभी 20
स्मार्ट शहरों के पहले समूह ने विशेष योजना तैयार कर ली है। उन्हौंने कहा
कि नवीन शहरी मिशन, परियोजना निर्माण में राज्यों की स्वायत्तता, उनकी
स्वीकृति, प्रतिस्पर्धा आधारित शहरों के चयन में राज्यों और शहरी स्थानीय
निकायों की भागीदारी से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।