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अवैध प्रवासन को सहानुभूति और तत्परता से हल करे भारत

सैन्य विमानों के उपयोग और क्रूर व्यवहार के आरोपों से अमेरिका विरोधी भावना भड़क सकती है, जैसे कि जंजीरों में जकड़ना। गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में राजनीतिक अशांति हो सकती है, जहाँ बड़ी संख्या में निर्वासित हैं। स्थानीय सरकारों पर नौकरी देने और पुनः एकीकरण में सहायता करने का दबाव हो सकता है। अवैध रूप से प्रवास करने की कोशिश करने वालों के लिए, भारत सरकार मानव तस्करी संगठनों और अवैध आव्रजन के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मजबूर हो सकती है। अनिर्दिष्ट प्रवासियों के व्यापक प्रत्यावर्तन का परिवार के वित्तीय समर्थन, प्रेषण और भारतीय प्रवासियों के बारे में आम जनता की राय पर प्रभाव पड़ सकता है। गिरफ़्तारियों में वृद्धि के कारण कई भारतीय अनिर्दिष्ट कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रों से दूर रहने लगे हैं। कम वेतन वाले उद्योगों में, घरों और रोज़गार के स्थानों पर नज़रबंदी ने अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है।
एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि प्रायोजन की ज़रूरतें बदल सकती हैं। कई भारतीय छात्र वीज़ा नवीनीकरण के बारे में सख्त नियमों से डरते हैं। वैध प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, भारत स्थिति पर सावधानीपूर्वक नज़र रख रहा है। अमेरिकी विधायकों के साथ राजनयिक बातचीत का लक्ष्य रोज़गार-आधारित आव्रजन नीतियों को बनाए रखना है। ट्रम्प प्रशासन ने अनिर्दिष्ट प्रवासियों पर अपनी कार्यवाही के तहत निर्वासित लोगों की संख्या में वृद्धि की है।
माना जाता है कि 7, 25, 000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और 20, 407 अनिर्दिष्ट भारतीयों को निकालने का लक्ष्य बनाया गया है। भारत अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को वापस भेजने के लिए सहमत है, बशर्ते उनकी नागरिकता की पुष्टि हो। ट्रम्प ने उन देशों को टैरिफ़ लगाकर अनुपालन करने के लिए मजबूर किया है जो निर्वासित प्रवासियों को लेने से इनकार करते हैं। हालांकि कुशल श्रमिकों के प्रवास के सम्बंध में नीतिगत परिवर्तन अपेक्षित हैं, लेकिन एच-1बी वीजा धारकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में भारत विशिष्ट आर्थिक सुधार लागू करें, प्रवास की उच्च दर वाले राज्यों (गुजरात, पंजाब और हरियाणा) में रोजगार बढ़ाएँ और अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों जैसे कि बेरोज़गारी और कृषि कठिनाई से निपटें।
कुशल प्रवास के लिए सुरक्षित और कानूनी मार्ग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौतों का उपयोग करते हुए अवैध आव्रजन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएँ। निर्वासित लोगों के लिए समान उपचार की गारंटी देने के लिए, भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अनुकूल वीज़ा नीतियों पर बातचीत करें और कार्यबल गतिशीलता समाधानों पर यू.एस.एस. के साथ सहयोग करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य विमानों का उपयोग करके अनिर्दिष्ट भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करते हुए अपने आव्रजन अभियान को आगे बढ़ाया है।
इस क़दम से हजारों भारतीय नागरिक प्रभावित हैं, क्योंकि अमेरिका में अनुमानित 7, 25, 000 अनिर्दिष्ट भारतीय हैं। हालांकि, भारत ने पेशेवरों और छात्रों के लिए वैध प्रवास मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अवैध अप्रवासियों की नागरिकता की पुष्टि के बाद उन्हें वापस भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका की अपनी अगली यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय व्यापार, आव्रजन और कूटनीतिक सहयोग के बारे में उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे।
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