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समुद्र से आसमान तक भारत-जापान की साझेदारी, रक्षा तकनीक में भी साथ आएंगे दोनों देश

राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हुए समझौते को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देश तेजी से कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और जापान रक्षा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों ने 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा के तहत रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाने और यूनिकॉर्न से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई।
इसके अलावा विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग तेज करने पर सहमति बनी। दोनों देश एक-दूसरे को अपने यहां जहाजों की मरम्मत की सुविधा देने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी सहयोग किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।
वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों का महत्व और बढ़ गया है। दुनिया इस समय कई बड़े संकटों और बदलावों से गुजर रही है। दो बड़े संघर्षों का असर दूर-दराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक अस्थिरता और कोविड महामारी के बाद पैदा हुई परिस्थितियों ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य भी जटिल बना हुआ है। भारत और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में दोनों देशों के साथ अन्य क्वाड साझेदार भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों में पुरानी मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब प्रत्येक देश को वैश्विक हित में पहले से अधिक योगदान देना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, द्विपक्षीय साझेदारी के माध्यम से और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर पहल करनी होगी।
जयशंकर ने एक और अहम चुनौती की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं, आपूर्ति शृंखलाओं और बाजार हिस्सेदारी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका सीधा असर देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए भारत और जापान ने अपनी व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने और नए विकल्प तलाशने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के हालात ने समुद्री संपर्क मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। इसलिए समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग पर हुई चर्चा बेहद समयानुकूल है। दोनों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि समुद्री गतिविधियों सहित सभी संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए।
--आईएएनएस
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