जयपुर । वसुंधरा कैबिनेट ने राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम 28(सी) के अनुसार सीधी भर्ती से चयन के लिए विभागाध्यक्ष, जिला कलक्टर एवं विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी की समिति गठित की गई है। अन्य सेवा नियमों में भी इसी तरह की समितियां गठित की गई हैं। ऐसे में जहां सम्पूर्ण राजस्थान के लिए भर्ती की जाती है वहां विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे देखते हुए अनुसूचित क्षेत्र सेवा नियम के नियम 28 में परिवर्तन का निर्णय किया गया है। अब जिन सेवा नियमों में सम्पूर्ण राजस्थान के लिए समितियां बनी हुई है, वहां अनुसूचित क्षेत्र में भी वही समितियां मान्य होंगी। जिन सेवा नियमों में समितियां बनी हुई नहीं है, वहां अनुसूचित क्षेत्र सेवा नियम 28 (ए) (बी) एवं (सी) में गठित समिति के अनुसार ही भर्ती की जायेगी।संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 66(1)(सी) एवं नियम 66(1)(डी) के तहत अब 6 हजार रुपये मासिक आय वाला भी पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी होगा, पहले यह राशि 2550 रुपये ही थी। इसी के नियम 145(1) के अनुसार अब पेंशन एरियर का भुगतान मृतक पेंशनर के नामित व्यक्ति को देय होगा। अगर नामित व्यक्ति नहीं है तो पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को तथा दोनों नहीं होने पर वारिस को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।