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राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.69 प्रतिशत की वृद्धि -यूडीएच, पैट्रोलियम व पंजीयन-मुद्रांक विभागों का शानदार प्रदर्शन

राजस्व अर्जक विभागों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, अधिकांश विभागों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज-
बैठक के दौरान अप्रैल से जुलाई 2026 की अवधि में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी दी गई, जिसके तहत शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने 95.34 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करते हुए राजस्व संग्रह में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी की, पैट्रोलियम क्षेत्र में 34.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा वार्षिक लक्ष्य का 41.18 प्रतिशत हासिल किया गया, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा डीएलसी दरों को सरलीकृत व तार्किक किया जाकर ऑनलाइन सेवाओं के एकीकरण से 28.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई, खान विभाग में जिंक व लाइमस्टोन के अधिक उत्पादन तथा एलएमई कीमतों में वृद्धि से 17.93 प्रतिशत का लाभ मिला, श्रम (सेस) विभाग में संगठित व असंगठित निर्माण गतिविधियों से 17.70 प्रतिशत का सुधार दर्ज हुआ, परिवहन विभाग में ई-डिटेक्शन व सघन चेकिंग अभियानों से 13.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वैट संग्रह में ईंधन एवं ऊर्जा क्षेत्र की मजबूत मांग से 13.40 प्रतिशत का लगातार सुधार दर्ज हुआ, जीएसटी संग्रह में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी और प्रभावी निगरानी से 9.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथा आबकारी विभाग में केवल जुलाई माह में ही 18 प्रतिशत की मासिक वृद्धि सहित कुल 7.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मुख्यमंत्री के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित हो-
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा सभी निर्देशों का समयबद्ध और शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
कर-अपवंचन पर हो रही लगातार सख्त कार्रवाई-
मुख्य सचिव ने बताया कि सघन प्रवर्तन कार्यवाहियाँ की जाकर कर चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि अस्तित्वहीन फर्मों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 63 फर्में चिन्हित कर 259.71 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी को समय रहते रोका गया।
हाई-वैल्यू वादों की निगरानी एवं बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने के निर्देश-
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़े सभी उच्च राशि वाले मामलों एवं अदालती वादों की निरंतर निगरानी की जाए। उन्होंने गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की रिस्क-बेस्ड ऑडिट, एआई-आधारित अपील समीक्षा और ई-वे बिल प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को राजस्थान में लागू करने के निर्देश दिए।
एकीकृत डिजिटल पोर्टल एवं प्रक्रियात्मक सरलीकरण-
उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जन से जुड़े सभी प्रमुख विभाग आईटीएमएस पोर्टल की तर्ज पर एक मजबूत, एकीकृत पोर्टल विकसित करें तथा डिस्कॉम, रेरा, आईजीआरएस आदि विभागों के डेटा के अंतर-विभागीय एकीकरण से राजस्व हानि को रोका जाए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों द्वारा दिखाए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए आगामी तिमाही हेतु निर्धारित राजस्व लक्ष्य को टीम भावना और तकनीक के समन्वय के साथ शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में वित्त विभाग व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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