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समाज में दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं, संबल की जरूरत-चतुर्वेदी

इस अवसर पर डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि दिव्यांगजनों में कहीं एक कमी है तो अनेक प्रतिभाएं छुपी हैं, जरूरत है उन की प्रतिभाओं को आगे लाने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों को हर तरह की सुविधा देने के लिए तत्पर है, राजस्थान पहला प्रदेश है जहां दिव्यांग जनों के शत-प्रतिशत पंजीयन के लिए एक जून, 2017 से दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 9 लाख से अधिक विभिन्न तरह के दिव्यांगजनों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत दिव्यांग जनों को प्रमाणिकरण कर 40ः अधिक निशक्तता वाले दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्रा बनाए जाएंगे एवं उन्हें उपकरण एवं विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाएगी।
डॉ. चतुर्वेदी ने लोगों से अपील की कि अपने आस-पास दिव्यांगजन को ई-मित्रा केंद्र एवं पंचायत समिति स्तर पर आयोजित शिविरों में ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड जारी कर रही है, जिसे पूरे देश में उपयोग में लिया जा सकेगा।
इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत योजना के तहत राजस्थान को मिले 50 करोड़ रुपयों से सरकारी भवनों में दिव्यांग जनों की सुगम आवाजाही के लिए लिफ्ट, रैम्प व शौचालय आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसमें शासन सचिवालय एवं सवाई मानसिंह अस्पताल को प्राथमिकता दी जा रही है। डॉ. चतुर्वेदी ने कहा है कि हमारी मुख्यमंत्राी दिव्यांग जनों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है दिव्यांग जनों के जीवन को सुगम व सरल बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उन्होंने गत बजट में दिव्यांग जनों की पेंशन को बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया वहीं दाम्पत्य जीवन सुखी योजना में बढ़ोतरी करने के साथ एक हजार दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड साइकिल देने का काम किया है।
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