चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तगड़ा झटका देते हुए सरकार के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। पूर्व हुड्डा सरकार ने साल 2013 में नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2 लाख 40 हजार से कम आय वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था। जिसको लेकर कोलिंदी वशिष्ट नामक व्यक्ति ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आरक्षण को चुनौती दी थी।