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छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में चार फैसलों पर लगी मुहर, छोटी पंचायतों को 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' का तोहफा

वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर न केवल आर्थिक भार कम होगा, साथ ही ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
बैठक में नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी तथा उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। नवीन संप्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
--आईएएनएस
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