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पुष्टाहार के तौर पर फोर्टिफाइड चावल का होगा वितरण

फोर्टिफाइड चावल के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आपसी समायोजन के निर्देश दिए गए हैं। योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन 31 मार्च 2024 तक अवश्यक रूप से हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। प्रक्रिया के मुताबिक, उनके द्वारा हर महीने आंगनबाड़ियों से खाद्यान्न की जरूरत कितनी है उसी मांग के अनुसार स्वयं के हस्ताक्षर से खाद्यान्न की मांग संबंधी जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग को दी जायेगी।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा खाद्यान्न का परिवहन राशन की दुकान तक करते हुए खाद्यान्न उचित दर विक्रेता तक पहुंचाने की सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी। खाद्य एवं रसद विभाग का यह दायित्व होगा कि धनराशि के समायोजन की सूचना हर महीने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
विशेषज्ञों की मानें तो आमतौर पर मिलिंग और प्रोसेसिंग प्रक्रिया चावल की वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परत को हटा देती है, वहीं फोर्टिफाइड राइस में ये सभी गुण संवर्धित रहते हैं। इसमें विटामिन बी-1, विटामिन बी-6, विटामिन ई, नियासिन, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन बी-12 और विटामिन ए जैसे तत्वों को संरक्षित कर ब्लेंडिंग प्रक्रिया के जरिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को संवर्धित किया जाता है।
यही कारण है कि देश में एनीमिया समेत कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के जड़ से निराकरण के लिए फोर्टिफाइड राइस एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है। इसीलिए, एनएफएसए की राइस फोर्टिफिकेशन योजना के जरिए देश में इसके वितरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश में 73 जिलों में आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल, प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल की मासिक आवश्यकता 4.95 लाख मीट्रिक टन है, जबकि प्रदेश के पास कुल 24.56 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध है।
--आईएएनएस
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