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अल नीनो से पेरू में पेट्रोल-डीजल की किल्लत का डर, सरकार ने किया 'फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी' का ऐलान

मंत्रालय ने आगे कहा कि इस कदम का मकसद उन रुकावटों से निपटना है, जो परिवहन, उत्पादन, व्यापार और बिजली आपूर्ति जैसी जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर असर डालती हैं।
मंत्रालय के अनुसार, पेरू के कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोकार्बन (कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन और एलपीजी शामिल हैं) की हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है।
पेरू का 'ऊर्जा और खनन निवेश पर्यवेक्षी प्राधिकरण' हालात पर नजर रखेगा। वह यह तय करेगा कि इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या कदम उठाने हैं।
आपातकाल की यह घोषणा आधिकारिक गजट 'अल पेरुएनो' में प्रकाशित की गई है। यह प्रकाशन के अगले दिन से लागू होगी और आठ महीने तक प्रभावी रहेगी।
इससे पहले 3 नवंबर को, पेरू ने मौसमी प्रणाली 'अल नीनो' के कारण आसन्न खतरे को देखते हुए देश भर के 1,380 जिलों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की थी।
आधिकारिक गजट 'अल पेरुएनो' में प्रकाशित इस आदेश में 24 विभागों और 'कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस ऑफ कैलाओ' के जिले शामिल हैं। इनमें अमेजोनस, अंकाश, अपुरिमाक, अरेक्विपा, अयाकुचो, काजामार्का, कुस्को, हुआनकावेलिका, हुआनुको, इक्का, जुनिन, ला लिबर्टाड, लैम्बायेके, लीमा, लोरेटो और माद्रे डी डिओस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
इसके अलावा, इसमें मोकेगुआ, पास्को, पियुरा, पुनो, सैन मार्टिन, टैकना, तुम्बेस और उकायाली के जिले भी शामिल हैं। इस आदेश के तहत, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल डिफेंस' (आईएनडीईसीआई) की तकनीकी सहायता और देखरेख में, संबंधित मंत्रालयों तथा सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ मिलकर आपातकालीन उपाय लागू करेंगी।
इन उपायों में आपदा के जोखिमों को कम करने, आपात स्थितियों से निपटने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए पुनर्वास कार्य करने जैसे तत्काल कदम शामिल होंगे।
यह निर्णय आईएनडीईसीआई द्वारा 30 अक्टूबर को किए गए एक आकलन पर आधारित है, जिसमें उन प्रभावित जिलों की पहचान की गई है, जिन्हें भारी बारिश के कारण विशेष रूप से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
एजेंसी ने चेतावनी दी है कि तटीय क्षेत्रों में 'अल नीनो' की स्थिति बने रहने और मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में इसके और तीव्र होने से भारी बारिश की संभावना काफी बढ़ सकती है।
--आईएएनएस
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