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माइनिंग स्टेक होल्डर्स, माइनिंग एसोसिएशनों प्रतिनिधियों,माइनिंग लीजधारकों से सीधा संवाद

निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य सरकार माइनिंग क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से अवगत है और नई पालिसी में इसे दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने संवाद के दौरान दिए गए सुझावों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के माइनिंग सेक्टर को और अधिक गति मिल सकेगी।
चर्चा के दौरान माइंस को भी उद्योग का दर्जा दिए जाने, रिप्स प्रावधानों का लाभ माइनिंग सेक्टर को भी दिलाने, एक्सक्लूसिव माइनिंग जोन बनाने, राजस्व जमाबंदी में माइनिंग क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख दर्ज होने, वन विभाग से ओवरलेपिंग नहीं होने, रवन्ना की धरातलीय समस्या के समाधान, अन्य विभागों से बेहतर समन्वय व समस्या समाधान, 2040 तक लीज अवधि बढ़ाने पर ली जाने वाली राशि को व्यावहारिक करने, एम सेण्ड के लिए एक हैक्टर करने के साथ ही किरायेदारों को भी यूनिट लगाने की अनुमति, डिजिटल पोर्टल बनाने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
प्रतिभागियों ने ऑक्शन के बाद आवश्यक औपचारिकताओं में लगने वाली देरी व बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे लीजधारक के साथ ही सरकार को भी राजस्व की हानि होती है। सुझावों में वैध खनन को प्रोत्साहित करने, पेचिदगियों को हटाने पर जोर दिया गया। माइनिंग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने खान विभाग को भी पैकेज देकर तकनीक, आधुनिक संसाधन, उपकरण व मानव संसाधन आदि आवश्यक सुविधायुक्त बनाने का सुझाव दिया।
अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा ने सुझावों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि विभाग द्वारा इन सुझावों का लाभ लिया जाएगा।
चर्चा के दौरान माइनिंग एसोसिएशन फैडरेशन के अक्षयदीप माथुर, ब्यावर से राधाबल्लभ माहेश्वरी, नीम का थाना महेन्द्र गोयल, ब्यावर से सुरेश सिंह, भरतपुर से महेन्द्र सिंह सांखला, करौली से राजेन्द्र कुमार व पूरण प्रताप, महेश अग्रवाल सहित माइनिंग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों और लीज धारकों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
इस अवसर पर जेएस आशु चौधरी, अतिरिक्त निदेशक पीआर आमेटा, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसीपी जयेश सहित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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