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आईआईडी प्रोजेक्टस में औद्योगिक क्षेत्रों को स्मार्ट क्षेत्रों के रुप में विकसित करें

khaskhabar.com: सोमवार, 01 जुलाई 2019 7:12 PM (IST)
आईआईडी प्रोजेक्टस में औद्योगिक क्षेत्रों को स्मार्ट क्षेत्रों के रुप में विकसित करें
जयपुर। प्रमुख शासन सचिव एमएसएमई आलोक ने प्रदेश में राज्य व केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित कलस्टर परियोजनाओं की तय समय सीमा में क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कलस्टर परियोजनाओं की मिड टर्म रिव्यू की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए ताकि आवश्यकता होने पर परियोजना में आवश्यक परिवर्तन या विस्तारित किया जा सके। प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक सोमवार को उद्योग भवन में राज्य स्तरीय कलस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में कलस्टर विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार की योजना में इण्डस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं आईआईडी को परंपरागत लीक से हटकर नई सोच व भविष्य की आवष्यकताओं को देखते हुए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि आईआईडी परियोजनाएं तैयार करते समय रीको उसमें स्मार्ट रोड लाइट सिस्टम, फर्स्ट एड सेंटर, साइबर सुविधा, स्मार्ट कंट्रोलिंग सिस्टम, पानी, ड्रेनेज और सिक्यूरिटी सिस्टम आदि को सम्मिलित किया जाए ताकि एक ही परियोजना से परियोजना क्षेत्र में समग्र आधारभूत सुविधाएं विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्रों को आधारभूत सुविधायुक्त माॅडल क्षेत्रों के रुप में विकसित किया जाना चहिए।
आलोक ने रीको के बहरोड़ व बालोतरा के आईआईडी परियोजनाओं को 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं वहीं अजमेर के गोटा-पत्ती लूम कलस्टर के लिए 6 मशीनों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में संयुक्त निदेशक संजय मामगेन और सहायक निदेशक रश्मीकांत नागर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से 13 और केन्द्रीय सहयोग से कोटा लूम कलस्टर, आईआईडी परियोजनाएं व अजमेर गोटा पत्ती कलस्टर का संचालन किया जा रहा है।
बैठक में विशिष्ठ सचिव उद्योग उर्मिला राजोरिया, अतिरक्ति निदेशक डीसी गुप्ता, कार्यवाहक वित्तीय सलाहकार भारती मीणा, एमडी बुनकर संघ आरके आमेरिया, रुडा से योगेन्द्र गुरनानी, सिडबी, नाबार्ड, डीआईएमएसएमई, बुनकर सेवा केन्द्र की उपनिदेशक, हस्तशिल्प व टैक्सटाइल कमेटी के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

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