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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लिए किया भूमि पूजन

khaskhabar.com: सोमवार, 16 नवम्बर 2026 11:02 AM (IST)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लिए किया भूमि पूजन
जशपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार को कुनकुरी छठ घाट पर 23 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लिए 'भूमि पूजन' किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आज छठ पूजा का पावन अवसर है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को इस त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की और छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र अवसर पर हमने यहां 23 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।" उन्होंने बताया कि छठ तालाब के विकास कार्य को 5 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू किया जाएगा। छठ तालाब की सफाई के लिए 6 करोड़ 89 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज हाल सह सांस्कृतिक भवन 3 करोड़ 56 लाख की लागत से बनेगा। छठ तालाब से बंद्रा खसरा नाला तक सड़क निर्माण 7 करोड़ 50 लाख होगा। 1 करोड़ की लागत से जिम बनेगा, जिसका निर्माण कार्य शुरू है।
इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने राज्य में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, "किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, यही राज्य सरकार का प्रयास है। देश में सर्वाधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के साथ ही उपज कम होने पर भी किसानों को पूरे 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से अंतर की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। 3100 खरीदी केंद्रों और 'तुंहर टोकन' ऐप के माध्यम से यह व्यवस्था किसानों की सुविधा को और बढ़ाएगी। हमारा संकल्प है कि किसान निश्चिंत होकर खेती करें और समृद्धि की ओर आगे बढ़ें।
सीएम साय ने कहा, "हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और हमारे किसान इसकी समृद्धि का आधार हैं। राज्यभर में धान खरीद का महाअभियान शुरू हो चुका है। इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए 360 नए केंद्र शुरू किए गए हैं, जिससे अब प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों पर धान खरीद होगी। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उपज कम होने पर भी किसानों को पूरे 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से अंतर की राशि मिले। अन्नदाता की समृद्धि और उनका सम्मान ही हमारे सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
--आईएएनएस

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