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मनरेगा को कमजोर कर रही भाजपा सरकार, मजदूरों के हक पर वार बर्दाश्त नहीं: विधायक ललित यादव

वित्तीय भार बढ़ाकर योजना बंद करने की साजिश
विधायक ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "पहले राज्य सरकार को मजदूरी का केवल 10% हिस्सा वहन करना होता था। अब केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें 40% मजदूरी का भार उठाएं। चूँकि राज्य सरकारें इतना बड़ा वित्तीय भार वहन करने में असमर्थ होंगी, इसलिए यह केंद्र की इस योजना को धीरे-धीरे बंद करने की एक सोची-समझी साजिश है।"
ग्रामीणों में आक्रोश, लिया अधिकारों की रक्षा का संकल्प
सरकार की इन नीतियों को लेकर ग्रामीणों और मजदूरों में गहरा आक्रोश देखा गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर महात्मा गांधी के विचारों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने का सामूहिक संकल्प लिया। विधायक ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर मजदूरों के हक को छिनने नहीं देंगे।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला पार्षद भीमराज यादव, सरपंच दलीप यादव, सरपंच नरेंद्र धनवाल, पूर्व सरपंच हीरालाल, दिलावर चौधरी, समाजसेवी विक्रम यादव, विनोद शर्मा, रविन्द्र यादव, धाकड़ यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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