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बिहार कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को दी मंजूरी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर फैसले

उन्होंने कहा कि ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों एवं जल मीनारों पर पांच किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, पंचायती राज विभाग के निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी दी।
पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में शोध, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा और आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई। इससे दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। वहीं, सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
--आईएएनएस
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