जयपुर । राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में सभी श्रेणियों में औसत 9.6 बढ़ोतरी कर दी है। आयोग के सचिव जी के शर्मा ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर 2016 से लागू होगी। इससे सरकार को 1600 सौ करोड़ रुपये का हर साल राजस्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने बिजली कंपनियों का घाटा 10 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बताया था। साथ ही आयोग से 3000 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मौजूदा टैरिफ पर मांगा था। उन्होंने बताया कि विद्युत निगमों ने 42 हजार 668 करोड़ के खर्चे की जरूरत आयोग को बताई थी। लेकिन अब नया टैरिफ लागू होने से राजस्थान सरकार को 1600 सौ करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। नये टैरिफ के मुताबिक घरेलू में 70 पैसे प्रति यूनिट, कृषि में 26 पैसे प्रति यूनिट बढोतरी की गई है।