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वैधानिक कामकाज और सदाचार संबंधी विधायकों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम

सूबे के कल्याण के लिए सभी साझेदारों के सहयोग से आगे बढऩे पर ज़ोर देते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आशा व्यक्त की कि सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ-साथ विपक्ष भी इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के बहुमूल्य विचारों द्वारा सदन में चलती कार्यवाही के नियम और शिष्टाचार संबंधी विशेष तौर पर पहली बार विधायक चुने जाने वालों को जानकारी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि विधायकों को उचित वैधानिक प्रक्रिया और सदन में अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को सही ढंग से उठाने संबंधी जानकारी मुहैया होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोग्राम सदन के सदस्यों को अनुशानबद्ध होने और लोगों के हित में समय का उचित प्रयोग किस तरह किया जाए संबंधी जानकारी प्राप्त करने में लाभप्रद सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम विधायकों को प्रश्न काल, शून्य काल के दौरान अपने अधिकारों संबंधी अवगत् करवाने के साथ-साथ आम वैधानिक प्रक्रिया संबंधी भी जागरूक करेगा।
मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों और पंजाब के संदर्भ में सार्वजनिक मामले उठाने के समय नैतिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता अपनाने का न्योता दिया। उन्होंने सदस्यों को सार्वजनिक हित में अहम मुद्दों को उठाने के समय वैधानिक कार्यवाही संबंधी पकड़ बनाने, वैधानिक प्रक्रिया के प्राथमिक सदाचार और शिष्टाचार, सदन की परंपरा और मर्यादा अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
मुख्यमंत्री ने विधायकों को इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने का न्योता देते हुए कहा कि विधान सभा के कामकाज से जुड़े हर मामले संबंधी पुख्ता जानकारी लेने के लिए अपनी संतुष्टि होने तक विशेषज्ञों से अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पीकर से अपील की कि वह सदन के संरक्षक होने के नाते विधायकों के परामर्श से सत्र का एजेंडा बनाएं ताकि सार्वजनकि हित में वैधानिक कामकाज को और अर्थपूर्ण बनाया जा सके।
संसद मैंबर के तौर पर अपने अनुभव को याद करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अक्सर संसद सदस्यों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रोग्राम करवाती थीं और उनको याद है कि सूरजकुंड में हुए ऐसे एक सैशन में उन्होंने (कैप्टन अमरिंदर सिंह) भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से उनको बहुत लाभ हुआ।
इससे पहले मुख्यमंत्री और सदन के नेता और समूह विधायकों का औपचारिक स्वागत करते हुये स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा यह प्रयास शुरु करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य नये सदस्यों को विधान सभा की परंपराओं और कार्यविधि संबंधी अवगत् करवाना है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम सदन के सदस्यों को लोगों के हित में अपनी भूमिका और कत्र्तव्यों को निभाने के लिए बहुत सहायक होगा क्योंकि लोग ही लोकतंत्र के असली रखवाले हैं।
राणा के.पी. सिंह ने कहा कि संसदीय कामकाज के तौर-तरीकों में हुए बदलाव के मद्देनजऱ ऐसे प्रोग्राम सदन को विचारों के आदान-प्रदान के लिए न सिफऱ् अहम मंच मुहैया करवाएंगे बल्कि बदलाव के एजेंट भी सिद्ध होंगे। उन्होंने पक्ष व विपक्ष के सदस्यों के आपसी तालमेल से कामकाज की महत्ता को दर्शाते हुए कहा कि इससे स्पीकर को भी अपनी ड्यूटी और प्रभावशाली ढंग से निभाने और सदन को सुचारू ढंग से चलाने को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी।
सदन के सदस्यों को इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ उठाने का न्योता देते हुए स्पीकर ने कहा कि यह प्रयास आने वाले समय में सदन में स्वस्थ विचार विमर्श और बहस के लिए सुखद वातावरण सृजन करने के लिए अह्म भूमिका अदा करेगा।
इन प्रयासों का स्वागत करते हुये विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि इससे विधान सभा जिसको लोकतंत्र का मज़बूत स्तंभ माना जाता है, के शानदार नैतिक मूल्य और मज़बूत होंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम विशेष तौर पर पहली बार विधायक चुने जाने वालों के लिए अधिक सहायक होगा। खैहरा ने सदन की बैठकों की संख्या में बढ़ौतरी किये जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जिससे सदस्यों को अपने -अपने क्षेत्रों के मामलों को उठाने का मौका मिल सके।
प्रशिक्षण प्रोग्राम के शुरुआती समागम में पहुंचे सदस्यों को संबोधित करते हुये संसदीय मामलों संबंधी मंत्री ब्रह्म महिंदरा ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम संसदीय लोकतंत्र की भावना को और मज़बूत बनाने के लिए असरदार सिद्ध होते हैं। विधान सभा के पिछले सत्र को याद करते हुये उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान पहली बार चुने विधायकों ने गलत ढंग से सदन को पार कर लिया था जिस कारण उनको सदन के सदाचार और शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना आवश्यक था।
महिंदरा ने सदस्यों को विधान सभा विवरण पुस्तिका ध्यान से पढऩे की अपील करते हुये विभिन्न विधान सभा समितियों से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने का न्योता दिया। उन्होंने सिविल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा विधायकों को अपेक्षित मान -सम्मान देने की ज़रूरत पर भी बल दिया क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का दर्जा मुख्य सचिव से ऊंचा होता है।
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