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Haryana Exclusive : हां दखलंदाजी मना है, क्योंकि यह गब्बर का महकमा है !

जाहिर है, विज पुलिस अधिकारियों के तबादले की सूची से सहमत नहीं थे। उनकी असहमति के बावजूद खट्टर सरकार ने तबादलों की सूची जारी कर दी। इसी से विवाद ज्यादा बढ़ा है। तबादलों की सूची जारी होने के समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के पास ही, गृह सचिव का भी प्रभार था। इस सूची के जारी होने के अगले दिन आईएएस अधिकारियों के तबादलों की भी सूची जारी की गई और इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर गृह सचिव नहीं रहे. उन्होंने खुद को विज के महकमे से अलग कर लिया।
विज को नौ सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादलों पर ऐतराज था। पुलिस अफसरों की इस सूची को जारी करने से पहले मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से उनके पास भेजा गया था। इस सूची को देखने के बाद विज ने फाइल वापस भेजते समय लिखा था कि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है. इसलिए महकमे में तबादले भी वही करेंगे। उनके पास गृह मंत्री के नाते यह अधिकार है कि किस अफसर को कहां लगाना है। जरूरत पड़ने पर वे मुख्यमंत्री दफ्तर से सलाह ले लेंगे। विज के असहमति जता देने के बावजूद उनके कहे पर गौर नहीं किया गया और पुलिस अफसरों के तबादलों की सूची ज्यों की त्यों जारी कर दी गई। इसके बाद पुलिस अफसरों के तबादले का यह मामला राज्य में चर्चा की विषय बन गया है।
पिछली भाजपा सरकार में भी विज के महकमों में तबादलों को लेकर खींचतान जारी रही थी। कभी उन्हें खेल विभाग के कार्यक्रमों का मंत्री रहते हुए निमंत्रण नहीं मिलता था, तो कभी विभाग के आयोजनों में कार्ड पर उनका नाम ही नहीं छपता था। नई बनी भाजपा सरकार में यह समझा जा रहा था कि गृह मंत्री लगाने के बाद सरकार ने विज को पूरी शक्तियां दे दी हैं, लेकिन तबादला सूची पर रार के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सरकार में भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। विज के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी सहनीय नहीं है।
विज आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं। मंत्री पद की भी उन्हें कोई ज्यादा परवाह नहीं है। इस बीच विज ने सरकार की ओर से वर्ष 2007 में बनाए गए संशोधित पुलिस एक्ट को लेकर अधिकारियों से, उसे हरियाणा में लागू करने के संदर्भ में रिपोर्ट मांग ली है। इस संदर्भ में उन्होंने सभी जिलों के पांच कांस्टेबल और पांच हेड कांस्टेबल से भी राय लेने के लिए कहा है, जिससे यह पता चल सके कि निचले स्तर पर पुलिस में किस तरह के सुधार की जरूरत है।
विज सीआईडी के कामकाज से भी खुश नहीं हैं। विज शुरुआत से एक ही ढर्रे पर चल रही हरियाणा सीआईडी का कायाकल्प करने की तैयारी में हैं। इस कड़ी में सीआईडी के सुधार के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही आगे सीआईडी में सुधार किया जाना है। समिति में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन और डीजीपी के.पी. सिंह को शामिल किया गया है।
भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में विज जहां गृह मंत्री का ओहदा पाने में सफल रहे, वहीं उसके बाद उन्होंने सीआईडी विभाग को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अपने विभाग के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर की जगह विजय वर्धन को गृह विभाग की जिम्मेदारी दिलवा दी। जब गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को लगाया गया तो उन्होंने एतराज जताया था। विज के गृह मंत्री का कार्यभार संभालने के एक महीने बाद ही पूर्व गृह सचिव नवराज संधू सेवानिवृत्त हो गई थीं। उनके स्थान पर जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को गृह विभाग का अतिरिक्त जिम्मा देने की खबर आई तो विज इससे खुश नहीं हुए।
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