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हरियाणा बजट सत्र में किन योजनाओं पर लगेगी मुहर, जाने पूरी तैयारी...

khaskhabar.com: शुक्रवार, 17 जनवरी 2025 1:13 PM (IST)
हरियाणा बजट सत्र में किन योजनाओं पर लगेगी मुहर, जाने पूरी तैयारी...
चंडीगढ़। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की संभावित तिथियों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी 2025 को मतदान और 8 फरवरी 2025 को परिणाम घोषित करने की घोषणा की है। ऐसे में संभावना है कि हरियाणा का बजट सत्र फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। बजट तैयारियों में मुख्यमंत्री नायब सैनी की सक्रियता मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए समावेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश किया जा सके। वित्त विभाग ने बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं, ताकि जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जा सके। ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने की योजना है।
लाडो लक्ष्मी योजना को मिल सकती है मंजूरी
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे सकती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आगामी कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है।
फसल नुकसान के मुआवजे की घोषणा की संभावना
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार फसल नुकसान के मुआवजे की घोषणा कर सकती है। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, और सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। मुआवजे की राशि और वितरण प्रक्रिया के बारे में विवरण बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।
निकाय चुनाव पर सरकार का रुख
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार सक्रिय है। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निकाय चुनाव की संस्तुति चुनाव आयोग को की जाएगी। संभावना है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रशासन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
जन भागीदारी और पारदर्शिता
सरकार बजट प्रक्रिया में जन भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। नागरिक ऑनलाइन सुझावों के माध्यम से सरकार तक अपनी जरूरतें और विचार पहुंचा सकते हैं। इस पहल से न केवल बजट में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि बजट में जनता की वास्तविक जरूरतों की झलक भी देखने को मिलेगी।
दिल्ली चुनाव के बाद सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बजट सत्र में इन योजनाओं की घोषणा से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। जनभागीदारी और सुझावों के समावेश से यह बजट अधिक समावेशी और प्रभावी होने की उम्मीद है।

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