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भारतीय विश्वविद्यालयों में तत्काल टीकाकरण की आवश्यकता, आखिर क्यों, यहां पढ़ें

2020 में, हालांकि कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों ने अकादमिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सुधारों की शुरूआत की, लेकिन कई संस्थानों को मोटे तौर पर दो प्रमुख बाधाओं के बीच मौजूदा चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
1. सीमित इंफ्रास्ट्रक्च र
उच्च स्तरीय सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान कई पहलों के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित अकादमिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल परिवर्तन के लिए गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्च र क्षमता का निर्माण करने में सक्षम थे। इस संबंध में स्वयम का यहां विशेष रूप से उल्लेख करना जरूरी है। हालांकि, कम इंटरनेट पैठ और सीमित ऊर्जा और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्च र ने खासकर ग्रामीण भारत में विश्वविद्यालयों और छात्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भारत में डिजिटल विभाजन वास्तविक और पर्याप्त है और 5 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों वाले 90 प्रतिशत घरों में इंटरनेट के साथ कंप्यूटर की पहुंच नहीं होना नकारात्मक प्रभाव डालता है।
2. लाचार वर्चुअलाइजेशन
कई संस्थानों ने शैक्षणिक नवाचारों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्चुअल दुनिया में कैम्पसों के भौतिक अनुभव को रेप्लिकेट किया है। हालांकि, भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्षेत्र में ऐसा करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हो सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल डिवाइड को खत्म करने और सभी संस्थानों में एक समग्र शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों और टीकाकरण रणनीतियों को इस महत्वपूर्ण विषमता को पाटने में भारी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
1 अप्रैल 2021 तक कोविन डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सरकार के 400 मिलियन डोज के लक्ष्य की तुलना में, हमने उस आंकड़े का 20 प्रतिशत से भी कम हासिल किया है। इसके लिए बड़े लॉजिस्टिकल, परिचालन और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। इस स्तर पर, उन्नत बुनियादी ढांचे और कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ विश्वविद्यालय परिसरों को फिर से शुरू करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक जोखिम और लॉजिस्टिकल जटिलताओं के दो चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
सबसे पहले, विश्वविद्यालय में विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों की बड़ी संख्या होती है। चूंकि अधिकांश परिसरों का सार सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देना है, इसलिए उनके 'सामान्य' कामकाज से भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि भिन्न संस्थानों में जोखिम का दायरा अलग-अलग है, पर डे स्कॉलरों और पूरी तरह से आवासीय परिसरों वाले परिसरों दोनो का परिचालन जोखिम से भरा है। इसलिए पूर्ण आवासीय परिसरों के टीकाकरण की रणनीति में उन बातों को शामिल किया जाना चाहिए, जो प्रसार को कम करने और उनके लनिर्ंग के अनुभव को फिर से जीवंत करने में मदद कर सकें।
दूसरा, कैम्पस को फिर से खोलने से कैम्पस में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जटिल लॉजिस्टिक कार्यान्वयन अपरिहार्य होगा। हालांकि, केवल कुछ संस्थान ही पिछले एक साल में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मामले में भाग्यशाली रहे हैं। इसके अलावा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के मानदंडों को भी लागू किया जा सकता है, और सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की कठोरता को बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। कॉरपोरेट संगठनों की तुलना में जहां ऐसे मानदंडों और प्रोटोकॉल को लागू करना आसान है, हमें विश्वविद्यालयों में भी इन्हें लागू करने की चुनौतियों से सावधान रहना चाहिए।
आगे का रास्ता
कई सुप्रसिद्ध भारतीय विश्वविद्यालयों में फिजिकल कक्षाओं के शुरू होने पर कोविड-19 मामलों में हाल ही में हुई तीव्र वृद्धि, इन्हें फिर से खोलने से पहले टीकाकरण के महत्व को दर्शाता है। विश्वविद्यालय के संकाय और कर्मचारियों के साथ उच्च शिक्षा में नामांकित 37 मिलियन से अधिक छात्र, वह संख्या है जिसे विशेष टीकाकरण अभियान में शामिल करने की योजना बनायी जानी चाहिए और इसे निष्पादित किया जाना चाहिए। चूंकि दो खुराक के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होती है और एक प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस वर्ष ऑन-कैम्पस लनिर्ंग के समय पर शुरू होने के लिए मई महीने में शुरू हो जाना चाहिए। राष्ट्र और युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु विश्वविद्यालयों का संपूर्ण टीकाकरण अपरिहार्य है।
(प्रोफेसर (डॉ.) सी राज कुमार एक विधि प्राध्यापक और विद्वान हैं जो हरियाणा के सोनीपत के जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति हैं।)
--आईएएनएस
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