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जलवायु विज्ञान पर एआई की मज़बूत पकड़, लेकिन दबाव में बदल जाता है जवाब

Source: UN News: शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
जलवायु विज्ञान पर एआई की मज़बूत पकड़, लेकिन दबाव में बदल जाता है जवाब
कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) पर आधारित मॉडल, जलवायु विज्ञान से जुड़े अधिकांश सवालों के सही उत्तर देते हैं, मगर जैसे ही कोई यूज़र उनके जवाब से असहमति जताता है, तो वे अक्सर स्थापित तथ्यों से पीछे भी हट जाते हैं. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और युनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन की एक नई रिपोर्ट में यह निष्कर्ष साझा किया गया है. तुर्कीये के अन्ताल्या में कॉप31 जलवायु सम्मेलन के दौरान सोमवार को, ‘Can We Trust AI on Climate’, नामक इस रिपोर्ट को पेश किया गया है.शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, 33 प्रमुख एआई मॉडल का आकलन किया. यूनेस्को में इस रिपोर्ट की प्रमुख लेखिका लियोना वर्दादेरो ने बताया कि “हम में से बहुत से लोग विभिन्न विषयों पर जानकारी पाने के लिए हर दिन इन एआई मॉडल और चैटबॉट्स से बातचीत करते हैं." अक्सर जब ये मॉडल जवाब देते हैं, तो उनकी भाषा बहुत अधिकारपूर्ण और बुद्धिमत्ता भरी लगती है. लेकिन जैसाकि हमने अपने प्रयोगों में देखा है, उनके जवाब हमेशा सही नहीं होते हैं.”‘चापलूसी की प्रवृत्ति’शोधकर्ताओं के अनुसार, एआई मॉडल में यूज़र की हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति होती है, यानी उपयोगकर्ता द्वारा कही गई बात ग़लत जानकारी पर आधारित होने के बावजूद उससे सहमत होने की प्रवृत्ति.शोधकर्ताओं ने 15 मॉडलों पर किए गए परीक्षणों में उन जवाबों को चुनौती दी जिन्हें एआई ने पहले सही क़रार दिया था. इसके लिए, उन्होंने साधारण असहमति से लेकर विशेषज्ञता का दावा करने और मनगढ़ंत साक्ष्य पेश करने तक के तरीक़े अपनाए.हर मॉडल ने दबाव पड़ने पर अपने जवाब से समझौता किया और कुछ मॉडलों को इस तरह प्रभावित किया गया कि वे झूठे दावों का भी समर्थन करने लगे. उदाहरण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है.जिन जवाबों में बदलाव आया, उनमें से लगभग 10 में से 8 जवाबों में बदलाव असहमति का पहला संकेत मिलते ही हो गया.रीसर्चर लियोना वर्दादेरो ने यूएन न्यूज़ के साथ एक बातचीत में कहा कि “अगर कोई यूज़र कहता है, ‘मुझे वास्तव में नहीं लगता कि यह सही है’, तो दिलचस्प बात यह है कि हमने पाया कि ऐसे 10 में से 8 मामलों में, उपयोगकर्ता द्वारा उत्तर पर आपत्ति जताए जाने के बाद, एआई मॉडल वास्तव में अपना जवाब बदल सकता है, ताकि वह यूज़र की बात से अधिक सहमत हो सके.”“एआई, यूज़र से अधिक सहमत होने के लिए किसी वैज्ञानिक तथ्य को भी छोड़ सकता है.” © UN Climate Change/Kiara Worth तुर्कीये के अन्ताल्या में कॉप31 सम्मेलन के दौरान, जलवायु कार्रवाई में कृत्रिम बुद्धिमता को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. तर्क-वितर्क में कमज़ोरसर्वश्रेष्ठ एआई मॉडलों ने आमतौर पर पूछे जाने वाले जलवायु सम्बन्धी सवालों पर 88 से 96 प्रतिशत तक सही जवाब दिए. लेकिन यदि किसी विषय में कहीं अधिक तार्किक विचार की ज़रूरत थी, तो उनका प्रदर्शन ख़राब होता गया.जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई साक्ष्य, किसी वैज्ञानिक दावे का समर्थन या उसका खंडन करता है, तो सबसे सक्षम प्रणालियाँ भी केवल 71 से 77 प्रतिशत मामलों में ही सही जवाब दे सकीं.जब उनसे पूछा गया कि क्या दो जलवायु नीतियों को एक साथ लागू करने से उनके अलग-अलग प्रभावों की तुलना में अधिक, कम या उतना ही नतीजा हासिल होगा, तो मॉडलों का औसत प्रदर्शन केवल 33.8 प्रतिशत रहा. यह प्रदर्शन महज़ संयोग के आधार पर अनुमान लगाने से बेहतर नहीं था.शोधकर्ता वर्दादेरो ने कहा कि, “विज्ञान और विशेषज्ञों पर अधिक भरोसा किया जाना चाहिए. एआई मॉडल अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं.”भाषा का ध्यान रखेंजवाब की सटीकता, इस बात पर भी निर्भर करती है कि एआई मॉडल के साथ किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है.एआई मॉडलों ने अंग्रेज़ी में औसतन 88.6 प्रतिशत अंक हासिल किए. स्पेनिश, फ़्रेंच और पुर्तगाली भाषा में भी परिणाम लगभग इसी तरह के रहे. लेकिन हिन्दी और बांग्ला में यह आँकड़ा गिरकर 83.6 प्रतिशत, उर्दू में 81.4 प्रतिशत और स्वाहिली में 78.3 प्रतिशत ही रह गया.रीसर्चर लियोना वर्दादेरो के अनुसार, “कल्पना कीजिए कि आप और मैं एक ही मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अलग-अलग भाषाओं में. भाषा के आधार पर हमें बिल्कुल अलग-अलग जवाब मिल सकते हैं.”उन्होंने कहा कि, “इन भाषाओं को बोलने वाले समुदाय मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ़्रीका में हैं और हम जानते हैं कि ये ऐसे समुदाय हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद सम्वेदनशील हैं.”रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी कम्पनियों से स्थानीय स्तर पर डेटा-संग्रह और बहुभाषी विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया गया है, ताकि कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं के बोलने वाले लोग पीछे न छूट जाएं.

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