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शरणार्थियों के लिए समर्थन में कटौती से, तस्करी व शोषण का जोखिम
Source: UN News: गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
एक नए अध्ययन में चिन्ता जताई गई है कि शरणार्थी समुदाय की सहायता के लिए ज़रूरी वित्तीय संसाधनों में कटौती की वजह से उनके, विशेष रूप से बच्चों के लिए, तस्करी, शोषण या दुर्व्यवहार की चपेट में आने के जोखिम बढ़ रहे हैं. यूएन शरणार्थी एजेंसी (
UNHCR
) और ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी के दो नए विश्लेषणों में, 10-10 लाख से अधिक शरणार्थियों को आश्रय देने वाले देशों, इथियोपिया और बांग्लादेश पर ध्यान केन्द्रित किया गया है. अध्ययन के अनुसार लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएँ दरक रही हैं.साक्ष्य दर्शाते हैं कि जब संरक्षण सेवाओं और अति-आवश्यक सेवाओं, जैसेकि शरण व शिक्षा में एक साथ कटौती की जाती है, तो बचाव उपाय कमज़ोर होते हैं और पहले से ही जोखिमों से जूझ रहे शरणार्थियों के लिए शोषण, तस्करी और जोखिम भरी मज़दूरी के शिकंजे में आने की आशंका प्रबल होती है.यूएन शरणार्थी एजेंसी अपनी संरक्षण सेवाओं के तहत क़ानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय, मनोसामाजिक समर्थन, लिंग-आधारित हिंसा की रोकथाम और बाल सुरक्षा समेत अनेक सेवाओं को मुहैया कराती है. इन सभी से तस्करी व शोषण के विरुद्ध प्रयासों को मज़बूती मिलती है. मगर, जब इन व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधनों में कटौती की जाती है, तो कमज़ोरियाँ बढ़ती हैं और तस्करों के लिए आम लोगों को निशाना बनाना आसान हो जाता है. बांग्लादेशबांग्लादेश के कॉक्सेस बाज़ार में, विश्व की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती है जहाँ लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों ने आश्रय लिया हुआ है. 2024 से 2025 के दौरान, बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की आबादी 1.7 लाख बढ़ी है, यानि 17 प्रतिशत की वृद्धि.यहाँ 2024 से 2025 के दौरान, तस्करी मामलों में 28 फ़ीसदी की वृद्धि देखी गई है. कुल प्रभावितों में लगभग 17 प्रतिशत बच्चे थे, जबकि 2024 में उनकी हिस्सेदारी 14 फ़ीसदी थी.जनवरी से सितम्बर 2026 के दौरान, तस्करी के 411 पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें लगभग 23 प्रतिशत बच्चे थे. यह एक संकेत है कि मानवीय सहायता संसाधनों में दर्ज की गई कटौती के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए संरक्षण से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं.तस्करी, जबरन श्रम, जबरन विवाह, बाल मज़दूरी या फिर संरक्षण व गरिमा की तलाश में जोखिम भरी समुद्री यात्राओं के ज़रिए किसी अन्य देश में शरण लेने की मजबूरी. 2025 में, यूएन शरणार्थी एजेंसी के बजट में आठ फ़ीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और कुल आवश्यकताओं की तुलना में 59 प्रतिशत की क़िल्लत है. © UNICEF/Karel Prinsloo हितसात्स शरणार्थी शिविर में बच्चे, ऐरीट्रियाई शरणार्थी बच्चों और इथियोपिया के बच्चों में एक फ़ुटबॉल मैच देख रहे हैं. इथियोपियाइथियोपिया में दक्षिण सूडान, सोमालिया, सूडान, ऐरिट्रिया समेत अन्य देशों से आए लोगों ने शरण ली हुई है, जिनमें से लगभग 52 फ़ीसदी बच्चे हैं. मगर, वित्तीय संसाधनों में कटौतियों की वजह से संरक्षण सेवाओं के दायरे में कमी लाई गई है. बीते वर्ष, इथियोपिया के लिए कुल ज़रूरी धनराशि में से एक-तिहाई से भी कम का ही प्रबन्ध हो पाया था. बच्चों की आवश्यकताओं का तो लगभग 18 प्रतिशत ही उपलब्ध हो पाया था.वित्तीय कटौतियों की वजह से संरक्षण सेवाओं के लिए उन ज़रूरी नैटवर्क, सामुदायिक ढाँचों पर असर हो रहा है, जिनके ज़रिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी. इथियोपिया में यूएन एजेंसी के छह संरक्षण साझेदार हैं, जिन्हें अपने कर्मचारियों में 50 फ़ीसदी की कटौती के लिए मजबूर होना पड़ा है.अब कम संख्या में ही अलग हो गए बच्चों के परिवार को ढूंढने, उन्हें अपने परिजन से मिलाने के मामले दर्ज हो रहे हैं, और अकेले बच्चों की वैकल्पिक देखभाल व्यवस्था में भी गिरावट आ रही है. धन कटौती की वजह से एक लाख से अधिक शरणार्थी बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रहे 57 प्राइमरी स्कूलों पर भी असर पड़ा है.इन परिस्थितियों में, शरणार्थी आबादी में बाल मज़दूरी के मामले बढ़े हैं और उनके शोषण, यौन हिंसा, बाल विवाह, यौन शोषण की चपेट में आने का जोखिम बढ़ा है.कठिन हालातगम्भीर वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, यूएन शरणार्थी एजेंसी अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने, प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने में जुटी है.अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि शरणार्थी समुदाय की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सतत ढंग से वित्तीय संसाधनों को मुहैया कराया जाना आवश्यक है. इसके बावजूद, 2026 के लिए हालात अभी बेहद चुनौतीपूर्ण हैं.बाल संरक्षण के लिए यूएन एजेंसी के वैश्विक कार्यक्रम के तहत, कुल आवश्यकता की केवल 25 फ़ीसदी रक़म ही जुट पाई है, वहीं, लिंग-आधारित हिंसा के लिए यह 24 प्रतिशत है.अध्ययन के अनुसार, शरणार्थी व बाल संरक्षण व्यवस्था में निवेश करना और राष्ट्रीय प्रणालियों को मज़बूती देना, न केवल एक मानवीय सहायता व संरक्षण की अनिवार्यता है, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए एक कारगर समाधान भी है.
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