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संक्षेप में: लेबनान में लाखों लोगों के लिए भरपेट भोजन नहीं, ग़ाज़ा में सहायता में देरी पर क्षोभ

Source: UN News: रविवार, 15 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
संक्षेप में: लेबनान में लाखों लोगों के लिए भरपेट भोजन नहीं, ग़ाज़ा में सहायता में देरी पर क्षोभ
लेबनान में 10 लाख से अधिक लोगों के पास भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं है और वे संकट या उससे भी ख़राब स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. एक नए विश्लेषण के अनुसार, अगले कुछ महीनों में प्रभावितों की संख्या 11 लाख से अधिक हो जाने की आशंका है. लेबनान में यूएन मिशन (UNIFIL) के अनुसार, इस वर्ष जून महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका, लेबनान और इसराइल के बीच सहमति होने और टकराव में कमी आने के बावजूद हालात अभी चुनौतीपूर्ण हैं. हिंसक टकराव से प्रभावित रहे दक्षिणी लेबनान के इलाक़ों में चिन्ताजनक स्थिति बताई गई है, जहाँ बमबारी की वजह से खेतों को नुक़सान पहुँचा है, कृषि भूमि तक पहुँचने पर सख़्त पाबन्दियाँ हैं, खेती-बाड़ी की लागत में वृद्धि हुई है और कृषि आधारित आजीविकाओं, ग्रामीण आय व परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था को ठेस पहुँची है.खाद्य सुरक्षा पर नज़र रखने वाले प्लैटफ़ॉर्म (Integrated Food Security Phase Classification (IPC) का यह विश्लेषण, लेबनान के कृषि मंत्रालय ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से तैयार किया है.आईपीसी विश्लेषण में भूख सम्बन्धी स्थिति को पाँच वर्गों में विभाजित किया जाता है:पहला चरण, जहाँ खाद्य सुरक्षा पर कोई दबाव ना होदूसरा चरण, जब लोगों को भोजन की तलाश में कठिनाई झेलनी पड़ रही होतीसरा चरण, यह खाद्य संकट की एक स्थिति हैचौथा चरण, आपात स्थितिपाँचवा चरण, विनाशकारी हालात या अकालअध्ययन के अनुसार, 10 लाख से अधिक लोग सितम्बर 2026 से फ़रवरी 2027 के दौरान संकट या उससे ख़राब स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे. 52 हज़ार लोग के लिए आपात स्थिति पनपेगी. मध्य-2027 तक, संकट या उससे ख़राब स्तर पर भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या 11.5 लाख पहुँच सकती है, जबकि 97 हज़ार लोग आपात स्थिति की चपेट में होंगे. दक्षिणी लेबनान में परिस्थितियाँ, उन समुदायों के लिए विशेष रूप से ख़राब हैं, जो अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं.संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, आन्तरिक रूप से विस्थापन का शिकार होने के बाद घर लौटने वाले लोगों की संख्या, सितम्बर के बाद से 13 फ़ीसदी बढ़ी है और 10 लाख तक पहुँच गई है. तीन लाख लोग अब भी विस्थापित बताए गए हैं. लेबनान में बच्चे फिर से वापिस स्कूल जा रहे हैं, किसान अपनी फ़सलों को तैयार करने में जुटे हैं, मगर यहाँ वापिस आने वाले लोगों के लिए हालात बहुत कठिन हैं. अनेक गाँवों, बिजली नैटवर्क, जल आपूर्ति प्रणाली, सड़कों को भीषण नुक़सान पहुँचा है और उन्हें फिर से खड़ा किए जाने की ज़रूरत है.ग़ाज़ा: सर्दी के मौसम से पहले सहायता में देरी न करने की अपील UN News ग़ाज़ा पट्टी में भीषण बारिश की वजह से विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविर में पानी भर गया है. आपात राहत मामलों के लिए यूएन समन्वयक, टॉम फ़्लैचर ने कहा है कि बीते कई महीनों से ग़ाज़ा पट्टी में सर्दी से पहले ज़रूरी सामान जुटाने का आग्रह किया जाता रहा है. मगर, इसके बावजूद, राहत सामान की आपूर्ति में निरन्तर देरी हो रही है, वित्तीय संसाधनों की कटौती की जा रही हैं, सहायता मार्ग में अवरोध हैं और ज़िन्दगियाँ ख़त्म हो रही हैं.यूएन अवर महासचिव ने कहा कि मौसमी परिस्थितियों की वजह से, हालात बदतरीन हो रहे हैं, जबकि इस अनावश्यक जोखिम को मोल लेने की कोई वजह नहीं है. “विदेश मंत्रियों और साझेदारों ने मुझे समर्थन का आश्वासन दिया है, लेकिन बार-बार कहा है कि इसराइली चुनावों के बाद तक प्रगति हासिल कर पाना मुश्किल होगा. अब हमें सरकार गठन तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है.”उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून के नज़रिये से यह कोई स्वीकार्य बहाना नहीं है, जैसाकि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय और बोर्ड ऑफ़ पीस ने स्पष्ट कर दिया है.सर्दी के मौसम में ग़ाज़ा में फ़लस्तीनी आबादी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, गिरते पारे और कठोर तूफ़ानों से उनके टैंट या तो ध्वस्त हो गए हैं या फिर उनमें पानी भर गया है. अवर महासचिव फ़्लैचर ने कहा कि कई सप्ताह पहले से ही, संयुक्त राष्ट्र के पास ग़ाज़ा में मानवीय सहायता आपूर्ति पहुँचाने के लिए एक स्पष्ट योजना रही है. इनमें आश्रय स्थल के लिए सामान, गर्म कपड़े, बिस्तर, कम्बल, तापन व्यवस्था के लिए उपकरण के अलावा, ईंधन, मरम्मत के लिए पुर्ज़े और अन्य सामग्री हैं. मगर, इसे पहुँचाने में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है. यूएन के वरिष्ठ अधिकारी ने ज़ोर देकर कहा कि अब और देर नहीं होनी चाहिए. केवल एक नहीं, बल्कि सभी चौकियों को खोलना होगा, कमर्शियल बाज़ारों को चलने देना होगा. “इस सामूहिक दंड को बन्द कीजिए. योजना को वित्तीय समर्थन दीजिए... इस पीड़ा का अन्त कीजिए.”

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