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यूक्रेन में युद्ध की मार, रूस का सीमापार दमन: ‘कहीं भी सुरक्षित नहीं’

विदेशी नागरिकों की भर्ती के मामले भी सामने आए हैं. कई लोगों को असैन्य रोज़गार का झाँसा देकर रूस बुलाया गया और फिर ऐसे सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया, जिन्हें वे पढ़ भी नहीं सकते थे.कुछ लोग मोर्चे पर पहुँचने के कुछ ही समय बाद मारे गए, जबकि अन्य लापता, घायल या बन्दी बताए गए हैं. परिवारों के अनुसार, भर्ती करने वाले एजेंटों ने बाद में उनके फ़ोन उठाना बन्द कर दिया.आयोग अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेगा.विदेश में भी सुरक्षित नहींरूस में मानवाधिकारों पर मानवाधिकार परिषद की विशेष रैपोर्टेयर मारियाना कात्सारोवा ने जिनीवा में कहा कि मॉस्को ने ऐसी सरकारी व्यवस्था खड़ी की है, जिसका मक़सद “विदेशों में आलोचकों को डराना और दंडित करना तथा रूस में उनके परिवारों पर दबाव बनाना है.”‘कहीं भी सुरक्षित नहीं’ शीर्षक वाली उनकी रिपोर्ट लगभग 400 दर्ज मामलों पर आधारित है. इसके अनुसार, 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद विदेशों में दमन तेज़ी से बढ़ा और 6.5 लाख से 9 लाख लोगों ने रूस छोड़ दिया.ऐसी घटनाओं की दर लगभग आठ गुना बढ़ी - 2022 से पहले आठ वर्षों में 29 मामले दर्ज हुए थे, जबकि उसके बाद के तीन वर्षों में 89.सीमापार दमनमारियाना कात्सारोवा ने निर्वासित पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ हत्याओं, ज़हर देने और हमलों के मामलों का ज़िक्र किया. उनके अनुसार, रूस सबसे अधिक इंटरपोल “रेड नोटिस” जारी करवाता है और 2024 में समीक्षा किए गए लगभग आधे नोटिस नियमों के विरुद्ध पाए गए.उन्होंने चेचन्या के एक यातना पीड़ित का भी उल्लेख किया, जिसे रूस की प्रत्यर्पण माँग पर कज़ाख़स्तान में 18 महीने हिरासत में रखा गया. इस दौरान उसने दो बार आत्महत्या की कोशिश की और रूस लौटाए जाने पर उसे अब भी यातना या मौत का ख़तरा है.उन्होंने कहा, “सीमापार दमन अपरिहार्य नहीं है.” उन्होंने ऐसे बाध्यकारी यूएन कन्वेंशन की माँग की, जो मेज़बान देशों को रूसी गिरफ़्तारी अनुरोधों की जाँच और जोखिम में पड़े लोगों की सुरक्षा के लिए बाध्य करे.आयोग के सदस्य और विशेष रैपोर्टेयर, दोनों मानवाधिकार परिषद के लिए स्वतंत्र और अवैतनिक रूप से काम करते हैं. उनके विचार संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक रुख़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते.
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