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मरुस्थलीकरण का बढ़ता संकट: वैश्विक कार्रवाई की दरकार

रियाद में आयोजित COP16 में हुई प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, सम्मेलन में भाग लेने वाले देश सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और मिट्टी की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेंगे.इनमें पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग जैसे उपाय शामिल हैं.इस अवसर पर मंगोलिया के प्रधानमंत्री न्याम-ओसोरिन उचरल ने कहा, “COP17 से हम सबसे बड़ा बदलाव यह देखना चाहते हैं कि बातचीत अब कार्रवाई में बदले, लक्ष्यों पर अमल हो और प्रतिबद्धताओं के ठोस, मापने योग्य नतीजे सामने आएँ.”वित्तीय सहायता की कमीसम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक, भूमि पुनर्बहाली और सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र से अधिक निवेश जुटाना है.फ़िलहाल इस क्षेत्र में 278 अरब डॉलर की सहायता धनराशि की कमी है. भूमि पुनर्बहाली और सहनसक्षमता बढ़ाने के लिए हर साल लगभग 355 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जबकि मौजूदा निवेश केवल 77 अरब डॉलर है.केवल सार्वजनिक धन से इस कमी को पूरा करना सम्भव नहीं है. भूमि और जल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर होने के बावजूद, निजी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर भूमि पुनर्बहाली एवं सूखे से निपटने के लिए उपलब्ध कुल वित्तीय सहायता में केवल छह प्रतिशत योगदान देता है.COP17 के आयोजकों को उम्मीद है कि Business4Land Forum जैसी पहलों के ज़रिए सरकारों, विकास बैंकों, व्यवसायों और निवेशकों के बीच सहयोग बढ़ाया जा सकेगा.मंगोलिया के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और COP17 के अध्यक्ष सन्दाग-ओचिर त्सेंद ने कहा, “मुझे विश्वास है कि COP17 अन्तरराष्ट्रीय सहयोग मज़बूत करने और वैश्विक कार्रवाई में तेज़ी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम साबित होगा.”
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