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पाबन्दियाँ, मनमानी और भय: तालेबान शासन में सिमटती आज़ादी

‘उचित’ हिजाब और पुरुष अभिभावक6 से 8 जून के बीच हेरात में कम से कम 30 महिलाओं को “अनुचित हिजाब” पहनने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. कुछ दिन बाद, तथ्यत (de facto) हज और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि शुक्रवार, 19 जून के धार्मिक उपदेश का विषय “हिजाब का पालन” होगा.इमामों को भेजे गए 10 पृष्ठों के दस्तावेज़ में कहा गया कि हिजाब से आँखों को छोड़कर पूरा शरीर ढका होना चाहिए. वह ढीला और मोटा हो तथा उस पर कोई सजावट या ख़ुशबू न हो.रिपोर्ट की अवधि के दौरान दुकानों और स्वास्थ्य क्लीनिकों को निर्देश दिया गया कि वे किसी पुरुष अभिभावक यानि ‘महरम’ के बिना महिलाओं को प्रवेश न दें. कन्धार शहर में महिलाओं के लिए सौन्दर्य प्रसाधन और अन्य सामान बेचने वाली दुकानों पर भी यह नियम लागू किया गया.लोगर प्रान्त में बिना ‘महरम’ के किराने का सामान ख़रीदने पर एक महिला को मौखिक चेतावनी दी गई. उसे सामान बेचने वाले दुकानदार को थप्पड़ मारकर स्थानीय 'सदाचार के प्रचार एवं दुराचार की रोकथाम' कार्यालय ले जाया गया.सामुदायिक बुज़ुर्गों के हस्तक्षेप के बाद उसे कुछ घंटों में रिहा कर दिया गया. उससे एक पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए गए, जिसमें उसने भविष्य में बिना ‘महरम’ आने वाली महिलाओं को सामान न बेचने की गारंटी दी.विवाह, शिक्षा और रोज़गारअप्रैल में अधिकारियों ने पति-पत्नी के न्यायिक अलगाव से जुड़ी एक नई संहिता जारी की. इसके तहत किसी महिला के विवाह के लिए उसके पुरुष अभिभावक की अनुमति आवश्यक होगी.रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश “अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह को स्वीकृति देता है” और तलाक़ या अलगाव चाहने वाली महिलाओं के लिए “बेहद कठिन बाधाएँ” खड़ी करता है.रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 7 सितम्बर 2025 से अफ़ग़ान महिलाओं को देश भर में संयुक्त राष्ट्र परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है - चाहे वे कर्मचारी हों, संवेदाकार (contractors) हों या आगन्तुक. 30 जून तक यह पाबन्दी लगातार 296 दिनों से जारी थी.दिसम्बर 2022 में लगाई गई पाबन्दी के बाद से महिलाएँ और लड़कियाँ उच्च शिक्षा से भी वंचित हैं.
© WFP/Isheeta Sumra
वर्ष 2021 में काबुल पर नियंत्रण करने वाले तथ्यत: प्रशासन (de facto) के आदेशों के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान में महिलाएँ और लड़कियाँ केवल किसी पुरुष अभिभावक के साथ ही घर से बाहर निकल सकती हैं.
विश्वविद्यालय में प्रवेश पर पाबन्दीमई और जून में देश भर में सरकारी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित की गईं, जिनमें केवल 1 लाख 20 हज़ार पुरुष अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. किसी भी महिला या लड़की को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.शिक्षा से जुड़े अन्य घटनाक्रमों में तथाकथित सदाचार के प्रचार और दुराचार की रोकथाम कार्यालय के तालेबान अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण भी शामिल था.हेरात में चादर (पूरे शरीर को ढकने वाला एक प्रकार का लबादा) न पहनने वाली महिला शिक्षकों को लड़कियों के एक स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया. उन्हें चेतावनी दी गई कि उनकी नौकरी भी जा सकती है.मनमानी गिरफ़्तारियाँ और शारीरिक दंडमहिलाओं और लड़कियों पर पाबन्दियों के अलावा, UNAMA ने तथाकथित सदाचार के प्रचार और दुराचार की रोकथाम विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कम से कम 389 मनमानी गिरफ़्तारियाँ और हिरासत के मामले दर्ज किए. दुर्व्यवहार की 65 घटनाएँ भी सामने आईं.अधिकाँश मामले महिलाओं पर हिजाब नियमों के कथित उल्लंघन, पुरुषों के दाढ़ी छोटी रखने या “पश्चिमी” शैली में बाल कटवाने और संगीत बजाने या सुनने के आरोपों से जुड़े थे.रिपोर्टिंग अवधि में कम से कम 137 लोगों (112 पुरुष व 25 महिलाएँ) को अदालत के आदेश पर शारीरिक दंड दिया गया. इनमें रमज़ान के दौरान रोज़ा तोड़ने और अवैध सम्बन्धों के आरोप में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की घटनाएँ भी शामिल थीं.पूर्व अधिकारी भी ख़तरे मेंपूर्व सरकारी अधिकारी और अफ़ग़ान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों (ANDSF) के पूर्व सदस्य भी लगातार ख़तरे का सामना कर रहे हैं.रिपोर्ट में 1 अप्रैल से 30 जून के बीच पूर्व सुरक्षाकर्मियों की मनमानी गिरफ़्तारी और हिरासत के कम से कम 29 मामले, यातना व दुर्व्यवहार की पाँच घटनाएँ तथा कम से कम आठ हत्याएँ दर्ज की गईं.जबरन अफ़ग़ानिस्तान लौटाए गए पूर्व अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के मानवाधिकार उल्लंघनों का भी ख़तरा बना हुआ है. हेरात में अफ़ग़ान राष्ट्रीय सेना का एक पूर्व अधिकारी ईरान से जबरन लौटाए जाने के बाद, कथित रूप से उसी दिन लापता हो गया.सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रतारिपोर्ट के अनुसार, 10 अप्रैल को हेरात में एक शिया धार्मिक स्थल के सामने पिकनिक मना रहे लोगों पर हुए घातक हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हुए. किसी भी समूह ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली.जनवरी से अधिकारियों ने बदख़्शाँ प्रान्त में इस्माइली समुदाय के अनेक उपासना स्थल, यानि जमातख़ाने बन्द कर दिए हैं और लोगों को वहाँ इबादत न करने का निर्देश दिया है.शिया समुदाय के महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व आशूरा से जुड़े आयोजनों पर भी पाबन्दियाँ लगाई गईं. धार्मिक प्रतीकों और झंडों के प्रदर्शन को लेकर लोगों को हिरासत में लिए जाने की घटनाएँ भी सामने आईं.मीडिया पर बढ़ता दबावरिपोर्ट में पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने, मीडिया संस्थानों को निलम्बित करने और रेडियो स्टेशनों को बन्द करने की कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है.इन घटनाओं से अफ़ग़ानिस्तान में मीडिया कर्मियों के लिए काम करना लगातार कठिन होता जा रहा है. लाइसेंस सम्बन्धी नियम, वित्तीय समस्याएँ और अधिकारियों का हस्तक्षेप पत्रकारों की स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं.
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