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‘सबसे भयावह अध्याय’: 2025 में बाल अधिकार उल्लंघन चरम पर, सरकारी बल अधिक ज़िम्मेदार

रिपोर्ट में कहा गया, “कई जगहों पर सैन्य कार्रवाई के दौरान लड़ाकों व आम नागरिकों के बीच अन्तर नहीं किया गया और बच्चों की सुरक्षा के विशेष नियमों का भी पालन नहीं हुआ. ज़रूरी सावधानियाँ नहीं बरतने के कारण, बच्चों को ऐसे ख़तरों का सामना करना पड़ा, जिनका अनुमान लगाकर उन्हें टाला जा सकता था.”मानवीय सहायता में बाधा, यौन हिंसा और विस्फोटक हथियारमानवीय सहायता रोकने के 8 हज़ार 322 मामले दर्ज किए गए. वहीं, 6 हज़ार 607 बच्चों को युद्धक गतिविधियों के लिए भर्ती किया गया और अग्रिम मोर्चों पर उनका इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा, 5 हज़ार 129 बच्चों का अपहरण किया गया, ज़्यादातर उन्हें लड़ाई में शामिल करने या यौन हिंसा का शिकार बनाने के लिए.बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा भी लगातार जारी रही. युद्ध के हथियार के रूप में सामूहिक बलात्कार के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई.बारूदी सुरंगें और युद्ध के बाद बचे विस्फोटक पदार्थ भी बच्चों के लिए बड़ा ख़तरा बने हुए हैं. ये युद्ध समाप्त होने के बाद भी बच्चों की जान लेते और उन्हें अपंग बनाते रहते हैं. जीवित बचे बच्चों को विकलांगता, मानसिक आघात और शिक्षा व समाज में फिर से शामिल होने में कठिनाइयों जैसे दीर्घकालिक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है.बाल जीवन सँवारना ज़रूरीवर्ष 2025 में 1 हज़ार 667 बच्चों को युद्धरत पक्षों से वास्तविक या कथित सम्बन्ध के कारण हिरासत में लिया गया. वैनेसा फ़्रेज़ियर ने कहा कि इन बच्चों को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित माना जाना चाहिए और हिरासत का इस्तेमाल केवल अन्तिम उपाय के रूप में होना चाहिए. उन्होंने ज़ोर दिया कि शान्ति के लिए बच्चों का पुनर्वास और उन्हें फिर से समाज से जोड़ना बेहद ज़रूरी है.“पुनर्वास के ज़रिए एक बच्चे का भविष्य और मानवता के रूप में हमारा साझा भविष्य फिर से सँवारा जाता है.”उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से विकलांग बच्चों समेत सशस्त्र बलों व समूहों से मुक्त कराए गए सभी बच्चों के लिए राजनैतिक और वित्तीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया.साथ ही, उन्होंने सभी पक्षों से मानवीय सहायता की सुरक्षित, तेज़ और निर्बाध पहुँच तुरन्त सुनिश्चित करने को कहा.बच्चों की रक्षा का दायित्वबच्चों व सशस्त्र टकराव पर संयुक्त राष्ट्र के CAAC शासनादेश को इस वर्ष 30 साल पूरे हो रहे हैं. हालाँकि पिछले वर्ष कुछ क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति काफ़ी बिगड़ी, फिर भी कई महत्वपूर्ण प्रगतियाँ हुईं.सशस्त्र बलों या समूहों से पहले जुड़े 13 हज़ार 112 बच्चों को सुरक्षा और समाज में फिर से शामिल होने के लिए सहायता दी गई. सोमालिया, यूक्रेन और कोलम्बिया जैसे देशों में युद्धरत पक्षों ने भी लगभग 40 प्रतिबद्धताएँ जताईं. इनमें बच्चों को अधिकारियों को सौंपने के लिए समझौते, क्षमता निर्माण के प्रयास, एकतरफ़ा वादे और द्विपक्षीय वार्ताएँ शामिल थीं.इस अवसर पर वैनेसा फ़्रेज़ियर ने कहा, “केवल शब्द पर्याप्त नहीं हैं. ठोस और दृढ़ कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की रक्षा केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि हम सभी का दायित्व है.”
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