-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:41 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

‘सबसे भयावह अध्याय’: 2025 में बाल अधिकार उल्लंघन चरम पर, सरकारी बल अधिक ज़िम्मेदार

Source: UN News: शुक्रवार, 19 जून 2026 00:01 AM (IST)
‘सबसे भयावह अध्याय’: 2025 में बाल अधिकार उल्लंघन चरम पर, सरकारी बल अधिक ज़िम्मेदार
युद्ध एवं हिंसक टकरावों में बच्चों के विरुद्ध गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए, पहली बार ग़ैर-सरकारी सशस्त्र समूहों की तुलना में, सैनिक और सरकारी बल अधिक ज़िम्मेदार पाए गए. वर्ष 2025 में इन मानवाधिकार उल्लंघनों से प्रभावित बच्चों की संख्या अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई. ये निष्कर्ष बच्चे व सशस्त्र टकराव (CAAC) पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आए हैं. रिपोर्ट में बच्चों के विरुद्ध छह गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों की पड़ताल की गई है: हत्या या अपंगता, युद्धक गतिविधियों के लिए भर्ती और इस्तेमाल, अपहरण, बलात्कार व अन्य यौन हिंसा, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले तथा मानवीय सहायता तक उनकी पहुँच रोकना.रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में 24 हज़ार 174 बच्चों के विरुद्ध 38 हज़ार 558 गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों की पुष्टि हुई, जिनमें से बहुत से बच्चों को एक से अधिक प्रकार के उल्लंघनों का सामना करना. प्रभावित बच्चों में लगभग एक-तिहाई लड़कियाँ थीं.30 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र का CAAC शासनादेश स्थापित होने के बाद से, प्रभावित बच्चों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है.एक भयावह अध्यायबच्चों के विरुद्ध गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पहली बार सरकारी बल सबसे अधिक ज़िम्मेदार पाए गए. इनमें बच्चों की हत्या, उन्हें गम्भीर रूप से घायल या स्थाई रूप से अपंग करना, स्कूलों व अस्पतालों पर हमले और मानवीय सहायता की पहुँच रोकना शामिल है.यह चिन्ताजनक स्थिति बढ़ते टकराव, घनी आबादी वाले इलाक़ों में विस्फोटक हथियारों के अधिक इस्तेमाल और हमलों के लक्ष्य तय करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग के बीच सामने आई है. UN News एक फ़लस्तीनी बच्चा मोहम्मद हसन, जिसका एक पैर, इसराइली मिसाइल में घायल होने के बाद, काटना पड़ा है. बच्चों व सशस्त्र टकराव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि वैनेसा फ़्रेज़ियर ने कहा है, “निगरानी शुरू होने के बाद से, वर्ष 2025 बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे भयावह वर्षों में से एक रहा.”उन्होंने कहा, “जब बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार देश ही उनकी पीड़ा बढ़ाने लगें, तो यह अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के प्रति सम्मान में गम्भीर गिरावट का संकेत है.”हत्या और घायल करने के मामलों में ‘तेज़ वृद्धि’बच्चों के विरुद्ध सबसे अधिक गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामनले, इसराइल द्वारा क़ाबिज़ फ़लस्तीनी क्षेत्र व इसराइल, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, म्याँमार और सोमालिया में दर्ज किए गए.जहाँ सम्भव हो सका है, इन मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार युद्धरत पक्षों की पहचान करके, उनके नाम रिपोर्ट के अनुलग्नकों (annexes) में दर्ज किए गए हैं.सबसे अधिक मामले बच्चों की हत्या और उन्हें अपंग किए जाने के थे. वर्ष 2025 में 6 हज़ार 266 बच्चों की जान गई और 7 हज़ार 958 बच्चे अपंग हुए. बच्चों की हत्या के मामलों में 34 प्रतिशत और अपंग किए जाने के मामलों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई. Tweet URL रिपोर्ट में कहा गया, “कई जगहों पर सैन्य कार्रवाई के दौरान लड़ाकों व आम नागरिकों के बीच अन्तर नहीं किया गया और बच्चों की सुरक्षा के विशेष नियमों का भी पालन नहीं हुआ. ज़रूरी सावधानियाँ नहीं बरतने के कारण, बच्चों को ऐसे ख़तरों का सामना करना पड़ा, जिनका अनुमान लगाकर उन्हें टाला जा सकता था.”मानवीय सहायता में बाधा, यौन हिंसा और विस्फोटक हथियारमानवीय सहायता रोकने के 8 हज़ार 322 मामले दर्ज किए गए. वहीं, 6 हज़ार 607 बच्चों को युद्धक गतिविधियों के लिए भर्ती किया गया और अग्रिम मोर्चों पर उनका इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा, 5 हज़ार 129 बच्चों का अपहरण किया गया, ज़्यादातर उन्हें लड़ाई में शामिल करने या यौन हिंसा का शिकार बनाने के लिए.बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा भी लगातार जारी रही. युद्ध के हथियार के रूप में सामूहिक बलात्कार के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई.बारूदी सुरंगें और युद्ध के बाद बचे विस्फोटक पदार्थ भी बच्चों के लिए बड़ा ख़तरा बने हुए हैं. ये युद्ध समाप्त होने के बाद भी बच्चों की जान लेते और उन्हें अपंग बनाते रहते हैं. जीवित बचे बच्चों को विकलांगता, मानसिक आघात और शिक्षा व समाज में फिर से शामिल होने में कठिनाइयों जैसे दीर्घकालिक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है.बाल जीवन सँवारना ज़रूरीवर्ष 2025 में 1 हज़ार 667 बच्चों को युद्धरत पक्षों से वास्तविक या कथित सम्बन्ध के कारण हिरासत में लिया गया. वैनेसा फ़्रेज़ियर ने कहा कि इन बच्चों को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित माना जाना चाहिए और हिरासत का इस्तेमाल केवल अन्तिम उपाय के रूप में होना चाहिए. उन्होंने ज़ोर दिया कि शान्ति के लिए बच्चों का पुनर्वास और उन्हें फिर से समाज से जोड़ना बेहद ज़रूरी है.“पुनर्वास के ज़रिए एक बच्चे का भविष्य और मानवता के रूप में हमारा साझा भविष्य फिर से सँवारा जाता है.”उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से विकलांग बच्चों समेत सशस्त्र बलों व समूहों से मुक्त कराए गए सभी बच्चों के लिए राजनैतिक और वित्तीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया.साथ ही, उन्होंने सभी पक्षों से मानवीय सहायता की सुरक्षित, तेज़ और निर्बाध पहुँच तुरन्त सुनिश्चित करने को कहा.बच्चों की रक्षा का दायित्वबच्चों व सशस्त्र टकराव पर संयुक्त राष्ट्र के CAAC शासनादेश को इस वर्ष 30 साल पूरे हो रहे हैं. हालाँकि पिछले वर्ष कुछ क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति काफ़ी बिगड़ी, फिर भी कई महत्वपूर्ण प्रगतियाँ हुईं.सशस्त्र बलों या समूहों से पहले जुड़े 13 हज़ार 112 बच्चों को सुरक्षा और समाज में फिर से शामिल होने के लिए सहायता दी गई. सोमालिया, यूक्रेन और कोलम्बिया जैसे देशों में युद्धरत पक्षों ने भी लगभग 40 प्रतिबद्धताएँ जताईं. इनमें बच्चों को अधिकारियों को सौंपने के लिए समझौते, क्षमता निर्माण के प्रयास, एकतरफ़ा वादे और द्विपक्षीय वार्ताएँ शामिल थीं.इस अवसर पर वैनेसा फ़्रेज़ियर ने कहा, “केवल शब्द पर्याप्त नहीं हैं. ठोस और दृढ़ कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की रक्षा केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि हम सभी का दायित्व है.”

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement