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मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबन्धन: नवाचार, संवाद व कार्रवाई की पुकार

Source: UN News: रविवार, 14 जून 2026 00:01 AM (IST)
मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबन्धन: नवाचार, संवाद व कार्रवाई की पुकार
नागरिक समाज के लिए सिकुड़ते स्थान, बढ़ती असमानता, टैक्नॉलॉजी के ज़रिए समाज में आ रहे बदलावों के बीच, मानवाधिकारों के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं. इस पृष्ठभूमि में, यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने ‘मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबन्धन’ नामक पहल को पेश किया है, जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व और दैनिक गतिविधियों में मानवाधिकारों को फिर से केन्द्र में लाना है. इस गठबन्धन के तहत, देशों की सरकारों, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, निजी सैक्टर, शिक्षा जगत और समुदायों को एक साझा संकल्प के इर्दगिर्द एक साथ लाया गया है: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 80वीं वर्षगाँठ के अवसर पर बेहतर विश्व की कल्पना, आपसी सम्वाद व समन्वित प्रयास. यूएन कार्यालय के अनुसार, शहरों से लेकर युवा आन्दोलनों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं तक, विश्व भर में विभिन्न पक्षकार नए विचारों, साझीदारों और समाधानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इस गठबन्धन के केन्द्र में एक सरल महत्वाकाँक्षा है: मानवाधिकारों को हमारी दैनिक गतिविधियों में मूर्त आकार देना. Tweet URL मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि मानवाधिकार, शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत व समावेशी समाजों की बुनियाद हैं. “गहरी वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, हमें अपने संकल्प को नए सिरे से पुनर्जीवित करना होगा, समर्थन का दायरा बढ़ाना होगा और दुनिया में नज़र आ रही ऊर्जा को संवारा जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवाधिकार, हमारे सामूहिक भविष्य के मार्गदर्शक हैं.”यूएन कार्यालय के अनुसार, शहर पहले से ही इन प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं. 100 से अधिक शहरों ने स्वयं को मानवाधिकार शहर घोषित किया है, जिसके अन्तर्गत अधिकार-आधारित शासन व्यवस्था और समावेशी सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है. संयुक्त शहर और स्थानीय सरकार, विश्व में स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी महासचिव ऐमिलिया सैज़ ने बताया कि बदलाव, ज़मीनी स्तर पर शुरू होता है.“हमने सीखा है कि एक मानवाधिकार शहर बनना, कोई एक बार होने वाली कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह रूपान्तरकारी बदलावों की सतत प्रक्रिया है. जो बात मायने रखती है, वह यात्रा की शुरूआत करना है.” मानवाधिकार शहर मुहिम की संख्या, वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 1 हज़ार तक करने का लक्ष्य रखा गया है.टैक्नॉलॉजी की इस गठबन्धन में एक अहम भूमिका होगी, जोकि मानवाधिकारों के लिए अवसर प्रदान करती है, लेकिन उसमें जोखिम भी छिपे हैं. संकट के दौरान प्रतिक्रिया, नागरिक समाज के साथ सम्पर्क व सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए सक्रिय ‘उशाहिदी’ नामक एक प्लैटफ़ॉर्म के निदेशक, डैनियल ओडोन्गो बताया कि डिजिटल माध्यम, मानवाधिकारों की दृश्यता को बढ़ा सकते हैं. लोग जो महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसकी जानकारी देने के लिए सुरक्षित तौर-तरीक़े बनाए जा सकते हैं.उन्होंने कहा कि समुदायों को अक्सर सबसे पहले पता चलता है कि हिंसा हो रही है, या सेवाएँ कहाँ विफल हो रही हैं. जलवायु परिवर्तन के असर कहाँ नज़र आ रहे हैं. लेकिन यह ज्ञान टुकड़ों में बँटा होता है और उसे औपचारिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाता है.शोध, शिक्षा व साक्ष्यों की अहमियतइन परिस्थितियों में, मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबन्धन उन उपायों का दायरा बढ़ा सकता है, जिनसे स्थानीय स्तर की आवाज़ों को विश्वसनीय साक्ष्यों के रूप में देखा जाए. मगर, स्थानीय आवाज़ों और वैश्विक कार्रवाई के बीच सम्बन्ध को सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाना होगा. इस गठबन्धन में, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में शोध, शिक्षा व साक्ष्यों की अहमियत को भी रेखांकित किया गया है.साउथ पैसेफ़िक युनिवर्सिटी में ऐसोसिएट प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि शिक्षा जगत को विश्लेषण से कहीं आगे बढ़कर, असर आंकने, साक्ष्य जुटाने, नीति सम्बन्धी जानकारी देने तक जाना होगा और शोध को वास्तविक जगत में मानवाधिकार चुनौतियों से जोड़ना होगा.उन्होंने बताया कि प्रशान्त क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए एक बड़ा ख़तरा है. मगर, एक उदाहरण दर्शाता है कि ज्ञान किस तरह से बदलाव का वाहक बन सकता है.2019 में, क़ानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने एक मुहिम की शुरुआत की थी, जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देशों के दायित्वों और मानवाधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर सुनवाई में योगदान मिला. प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि यह दर्शाता है कि सूचित और संकल्पित मानवाधिकार नेताओं की नई पीढ़ी को तैयार करना कितना अहम है.

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