-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 5:17 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

अफ़ग़ानिस्तान: महिलाओं की गिरफ़्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग पर चिन्ता

Source: UN News: शुक्रवार, 12 जून 2026 00:00 AM (IST)
अफ़ग़ानिस्तान: महिलाओं की गिरफ़्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग पर चिन्ता
अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने हेरात शहर में महिलाओं की गिरफ़्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है. UNAMA के अनुसार, सत्तारूढ़ तालेबान के ‘सदाचार के प्रसार और अवगुणों की रोकथाम’ विभाग तथा पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्धारित ड्रैस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में, 6 और 7 जून के बीच हेरात में कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ़्तार किया है. इसके अलावा, अनेक अन्य महिलाओं को मौखिक चेतावनी दिए जाने की भी ख़बर है.हालाँकि इन महिलाओं को 8 जून को रिहा कर दिया गया, लेकिन UNAMA ने कहा है कि इस प्रकार की मनमानी गिरफ़्तारियों और हिरासत का, महिलाओं व उनके परिवारों पर गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है.अत्यधिक बल प्रयोगUNAMA ने हेरात शहर के जिब्राईल क्षेत्र में 9 जून को हुई उस कार्रवाई पर भी गम्भीर चिन्ता जताई है, जिसमें तालेबान के सुरक्षा बलों ने, महिलाओं की मनमानी गिरफ़्तारियों के विरोध में एकत्र हुए स्थानीय निवासियों के विरुद्ध, कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया.संयुक्त राष्ट्र मिशन ने पुष्टि की है कि गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति, एक किशोर लड़के की मौत हुई है. इसके अलावा कई अन्य लोग घायल हुए, जिनमें कुछ को डंडों से पीटे जाने की भी जानकारी है.वहीं, UNAMA ने कुछ अन्य लोगों की मौतों की ख़बरों की भी पुष्टि की है. © UNICEF/Osman Khayyam अफ़ग़ानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से दूर कर दिया गया है. सामाजिक अलगाव का सामनाअफ़ग़ानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उप-विशेष प्रतिनिधि और UNAMA की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्जेट गैगनॉन ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में किसी महिला की गिरफ़्तारी उससे जुड़ी सामाजिक बदनामी को जन्म देती है, जिसके कारण रिहाई के बाद भी महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में हिंसा, बहिष्कार और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है.यूएन अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ तालेबान शासन, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सभी अफ़ग़ान नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा करने के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा मनमानी गिरफ़्तारी से संरक्षण जैसे अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए बाध्य है.संयुक्त राष्ट्र मिशन ने दोहराया कि क़ानून-प्रवर्तन से जुड़ी सभी कार्रवाइयाँ अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिनमें बल प्रयोग के दौरान आवश्यकता, अनुपातिकता और भेदभाव-रहित व्यवहार के सिद्धान्त शामिल हैं.मानवाधिकारों का सम्मान होमिशन ने कहा कि लोगों को हिंसा, धमकी या प्रतिशोध के भय के बिना शान्तिपूर्ण ढंग से असहमति व्यक्त करने का अधिकार है.संयुक्त राष्ट्र मिशन ने तालेबान प्रशासन से एक बार फिर आग्रह किया है कि वह महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने वाली सभी नीतियों व प्रथाओं को वापस ले.इनमें आवाजाही की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन में भागेदारी पर लगाए गए प्रतिबन्ध भी शामिल हैं.

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement