संक्षेप में: ग़ाज़ा व पश्चिमी तट में आम नागरिकों पर जोखिम; बाल टीकाकरण के लिए अहम मुहिम
Source: UN News: मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय (OCHA) ने चेतावनी दी है कि ग़ाज़ा पट्टी के रिहायशी इलाक़ों में इसराइली हमले और गोलाबारी जारी रहने की वजह से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिन्ता बढ़ रही है.
हाल ही में, ग़ाज़ा के उत्तरी हिस्से में एक टैंट के गोलाबारी की चपेट में आने से वहाँ शरण लेने वाले कुछ बच्चों की मौत हो गई थी. यूएन कार्यालय ने दोहराया है कि अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून के तहत, आम नागरिकों व नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले निषिद्ध हैं और उनकी सदैव रक्षा सुनिश्चित की जानी होगी.यूएन प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने गुरूवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि ग़ाज़ा में व्याप्त असुरक्षा के बीच, मानवीय सहायता संगठन उन इलाक़ों में ज़रूरतमन्द आबादी तक खाद्य सहायता पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक पहुँचना कठिन है.इस सप्ताह सोमवार तक, सहायता संगठनों ने रसोइयों, बेकरी और सामुदायिक चूल्हों के नैटवर्क के ज़रिए, हर दिन 230 मीट्रिक टन ब्रैड तैयार की जा रही है और लोगों में भोजन वितरित किया जा रहा है.उधर, क़ाबिज़ पश्चिमी तट में, स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है. संयुक्त राष्ट्र को मिली जानकारी के अनुसार, इसराइली बस्तियों के निवासियों द्वारा स्कूलों पर हमलों की घटनाएँ बढ़ रही हैं. रामल्लाह में एक ऐसी ही घटना में, एक स्कूल के गोलीबारी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई.वहीं, जॉर्डन घाटी में स्थित एक अन्य स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया, जहाँ लगभग 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. 21 अप्रैल को, एक गाँव में इसराइली निवासियों द्वारा किए गए हमले में एक बच्चे समेत दो फ़लस्तीनी मारे गए थे.यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि ये घटनाएँ, बेरोकटोक हिंसा के बढ़ते रुझान का नतीजा हैं, जहाँ बस्तियों के निवासी राज्यसत्ता के संरक्षण में एक सैन्यीकृत मुहिम को अंजाम दे रहे हैं. यूएन ने आगाह किया है कि ऐसे हमलों में जवाबदेही का अभाव, पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को हवा दे रहा है.फ़िलिपींस के पूर्व राष्ट्रपति पर आरोपों की पुष्टि
International Criminal Court
अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का मुख्यालय भी नैदरलैंड के द हेग में स्थित है.
अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के न्यायाधीशों ने फ़िलिपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के विरुद्ध सभी आरोपों की पुष्टि कर दी है और अब उन पर मानवता के विरुद्ध अपराधों को अंजाम देने के तहत मुक़दमा चलाया जाएगा.प्री-ट्रायल चैम्बर ने अपने निर्णय में कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि रोड्रिगो डुटर्टे, ICC की संस्थापक रोम संविदा के अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत, हत्या और हत्या की कोशिश के लिए ज़िम्मेदार हैं.इन तथाकथित अपराधों को नवम्बर 2011 और मार्च 2019 के दौरान देश में ड्रग्स के विरुद्ध अभियान में अंजाम दिया गया था. चैम्बर के अनुसार, ये अपराध कथित रूप से नागरिक आबादी के विरुद्ध व्यापक, व्यवस्थित हमलों का हिस्सा थे. इस वर्ष, फ़रवरी में अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों, अभियोजन व बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई दलीलों, और भुक्तभोगियों के वक्तव्यों के आधार पर यह निर्णय दिया है. अब इस मामले को ट्रायल चैम्बर में हस्तांतरित किया जाएगा, जहाँ एक समयसीमा निर्धारित की जाएगी और आगे की प्रक्रिया को तय किया जाएगा.ICC के नियमों के तहत, आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति को निर्दोष समझा जाता है और उनके पास निष्पक्ष व सार्वजनिक मुक़दमे का अधिकार होता है.अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 539 भुक्तभोगियों को इस मुक़दमे में हिस्सा लेने की अनुमति दी है और उन्हें क़ानूनी प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया है.लाखों बच्चों के लिए टीकाकरण मुहिम
UNICEF/Yuwei
चीन की राजधानी बीजिंग के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक तीन वर्षीय बच्चों को टीका लगाते हुए एक स्वास्थ्यकर्मी.
यूएन एजेंसियों व साझेदार संगठनों ने बताया है कि अफ़्रीका व एशिया में स्थित देशों में बच्चों को ख़सरा, पोलियो समेत अन्य घातक बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रतिरक्षण अभियान के तहत बड़ी प्रगति दर्ज की गई है.यूएन एवं साझेदार संगठनों के अनुसार, ‘Big Catch-Up’ नामक इस मुहिम के तहत, 1.8 करोड़ से अधिक बच्चों को वैक्सीन की ख़ुराक दी जा चुकी है. तीन वर्ष पहले, कोविड-19 महामारी से आए व्यवधान के बाद, शुरू की गई इस मुहिम में अब तक 36 देशों में 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन की ख़ुराक वितरित की गई है. इस प्रतिरक्षण मुहिम को GAVI वैक्सीन एलायंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का समर्थन प्राप्त है. 2023 से 2025 के दौरान, इस पहल के तहत, 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग में 1.8 करोड़ बच्चों तक पहुँचने में सफलता मिली है.इनमें 1.23 करोड़, ‘शून्य ख़ुराकें’ हैं, जोकि उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी तक कभी कोई वैक्सीन नहीं मिली. वहीं, 1.5 करोड़ बच्चों को पहले कभी ख़सरा से बचाव के लिए टीके नहीं लगाए गए. यह मुहिम पिछले महीने समाप्त हुई है और साझेदार संगठनों का कहना है कि 2.1 करोड़ बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा रहा है.हालांकि, प्रगति के बावजूद कठिनाई बरक़ार है. बड़ी संख्या में नवजात शिशु, नियमित प्रतिरक्षण सेवाओं के दायरे से बाहर हैं, जिससे उनके लिए रोकथाम योग्य बीमारियों का ख़तरा बढ़ रहा है.