माली में व्यापक हमलों की निन्दा, हिंसक चरमपंथ से निपटने के लिए समर्थन का आग्रह
Source: UN News: सोमवार, 27 अप्रैल 2026 00:00 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने माली के विभिन्न हिस्सों में अलगाववादी लड़ाकों और चरमपंथी गुटों द्वारा किए गए हमलों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है. साथ ही, उन्होंने हिंसक चरमपंथ और आतंकवाद के उभरते ख़तरे से निपटने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समर्थन मुहैया कराए जाने का आग्रह किया है.
समाचार माध्यमों के अनुसार, शनिवार को सरकारी सुरक्षा बलों के विरुद्ध समन्वित ढंग से किए गए इन हमलों के बाद हिंसक झड़पें रविवार को भी जारी हैं. शनिवार को राजधानी बामाको के बाहर स्थित एक बड़े सैन्य शिविर, गाओ व केन्द्रीय इलाक़ों और उत्तर में स्थित किडाल नामक शहर में धमाकों और गोलीबारी की घटनाएँ हुईं.माली की सैन्य सरकार ने शनिवार को बताया कि इन हमलों के जवाब में सरकारी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है, जिसमें सैकड़ों विद्रोहियों के मारे जाने का दावा किया गया है.अलगाववादी लड़ाके देश के उत्तरी इलाक़ों में सक्रिय हैं, और माली से अलग होकर जातीय आधार पर स्व-निर्धारण व अधिक स्वायत्ता चाहते हैं. वहीं, चरमपंथी हथियारबन्द गुट, अल क़ायदा और आइसिल के सहयोगी गुट हैं और उन्होंने देश के विभिन्न नगरों को निशाना बनाया है.माली, पिछले 14 वर्षों से चरमपंथी हिंसा से जूझ रहा है. वर्ष 2013 में, अलगाववादी लड़ाकों ने उत्तरी इलाक़ों को अपने क़ब्ज़े में लेने और सैन्य तख़्तापलट की विफल कोशिश की थी, जिसके बाद वहाँ संयुक्त राष्ट्र मिशन की तैनाती की गई थी. माली के सैन्य नेता अस्सिमि गोएता ने वर्ष 2021 में राष्ट्रपति पद की बागडोर सम्भाली थी और देश के उत्तर व मध्य क्षेत्र में हथियारबन्द गुटों के बढ़ते दबदबे के विरुद्ध सुरक्षा बहाल करने का वादा किया था.गहरी चिन्तायूएन महासचिव ने शनिवार रात जारी अपने वक्तव्य में माली में हिंसा की कठोर निन्दा करते हुए देश की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की है और आम नागरिकों व बुनियादी प्रतिष्ठानों की रक्षा पर बल दिया है. उन्होंने सचेत किया कि माली और वृहद सहेल क्षेत्र में हिंसक चरमपंथ और आतंकवाद के उभरते ख़तरे से निपटने के लिए एकजुट होकर अन्तरराष्ट्रीय समर्थन मुहैया कराया जाना और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना अहम होगा.इस क्रम में, यूएन प्रमुख ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा प्रयासों में स्फूर्त समन्वय और पारस्परिक सहयोग पर बल दिया है.माली की सैन्य सरकार ने वर्ष 2023 में यूएन सुरक्षा परिषद का अधिदेश (mandate) प्राप्त शान्तिरक्षा मिशन (MINUSMA) को देश छोड़कर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद सुरक्षा परिस्थितियाँ बद से बदतर हो गई थीं.उससे पहले, 2022 में फ़्रेंच सैन्य बलों और योरोपीय संघन के मिशन को भी माली सरकार ने देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था. माली में सुरक्षा व स्थिरता लाने के इरादे से स्थानीय सरकार ने रूस के समर्थन से हथियारबन्द गुटों का इस्तेमाल किया है. माली में यूएन रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर हैना हामदी-सिंगर ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने एक सन्देश में इस हमले में प्रभावित हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी, जो “पहले से ही कठिनाई भोग रहे थे और अब उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.”