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Epstein files: मानव तस्करी के आरोपों की जाँच व जवाबदेही की पुकार

याद रहे कि अगस्त 2019 को, न्यूयॉर्क की एक जेल में, आत्महत्या करने के कारण, जैफ़्री ऐपस्टीन की जेल में मौत हो गई थी.व्यापक संलिप्ततादो स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरूवार को कहा है, "हम ऐपस्टीन फ़ाइलों' में यौन शोषण के उद्देश्य से युवा महिलाओं और लड़कियों की व्यवस्थित तस्करी के विश्वसनीय आरोपों के बारे में गम्भीर रूप से चिन्तित हैं और एक पूर्ण तथा पारदर्शी जाँच का की पुकार लगाते है."इन आरोपों में वरिष्ठ राजनेताओं, सार्वजनिक हस्तियों, राजनयिकों, वैश्विक व्यापारिक नेताओं और प्रमुख शिक्षाविदों के नाम शामिल हैं. इन फ़ाइलों में दशकों से, लड़कियों और युवा महिलाओं की, कई अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापक तस्करी का वर्णन किया गया है.व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर विशेष रैपोर्टेयर (Special Rapporteur) सियोभान मुल्लाली और महिलाओं एवं लड़कियों के ख़िलाफ़ भेदभाव पर कार्य समूह के पाँच सदस्यों ने कहा है कि यह स्थिति, पितृसत्तात्मक ( patriarchal) सत्ता प्रणालियों के गहरे भेदभाव, हिंसा और जवाबदेही की विफलताओं को उजागर करती है.गम्भीर आपराधिक कृत्यविशेषज्ञों ने ज़ोर दिया कि बच्चों और युवा महिलाओं की तस्करी किया जाना, एक गम्भीर आपराधिक कृत्य और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. उन्होंने देशों की राष्ट्रीय सरकारों और क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों की "पूरी तरह से अपर्याप्त"प्रतिक्रिया पर गहरी चिन्ता व्यक्त की.स्वतंत्र विशेषज्ञों के बयान में कहा गया है, "जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफलता दंडमुक्ति (impunity) की संस्कृति को क़ायम रखती है, जो महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से नुक़सान पहुँचाती है और अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत समान सुरक्षा के वादे को कमज़ोर करती है."इसके अलावा, यौन शोषण के लिए बच्चों की तस्करी, बचपन को नष्ट कर देती है और पीड़ितों के लिए इसके विनाशकारी दीर्घकालिक परिणाम होते हैं. उन्होंने सरकारों को तस्करी रोकने, भुक्तभोगियों की रक्षा करने और मुआवज़े सहित न्याय एवं प्रभावी उपचार तक पहुँच सुनिश्चित करने के उनके दायित्व की याद दिलाई.वक्तव्य में कहा गया है, "सरकारों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोसामाजिक सहायता और दीर्घकालिक सामाजिक समावेश एवं सदमे से उबरने के उपाय शामिल हों."मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस मामले के प्रति वैश्विक ध्यान कम होने के मद्देनज़र, ठोस कार्रवाई, जवाबदेही और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, तत्काल उपायों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने की गारंटी और पारदर्शिता की मांग की.उन्होंने कहा, "कार्रवाई करना देशों का दायित्व है, और इस दायित्व को निभाने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है."मानवाधिकार विशेषज्ञध्यान दिला दें कि स्वतंत्र रूप से नियुक्त सभी मानवाधिकार विशेषज्ञों को, जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, किसी देश या स्थिति के लिए मानवाधिकार शासनादेश सौंपा जाता है. स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते हैं और उन्हें उनके काम के लिए, संयुक्त राष्ट्र से कोई भुगतान नहीं दिया जाता है.
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