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लेबनान में इसराइली हवाई हमलों से व्यापक विनाश, लड़कियाँ व महिलाएँ भारी मुसीबत में

उन्होंने कहा कि “आज लेबनान में हुई हत्याओं और तबाही का पैमाना भयावह है…ईरान के साथ युद्धविराम पर सहमति बनने के कुछ ही घंटों के भीतर ऐसा जनसंहार होना अविश्वसनीय है.”“इससे उस नाज़ु़क शान्ति पर भारी दबाव पड़ता है, जिसकी आम नागरिकों को बेहद ज़रूरत है.”उन्होंने कहा कि “अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून स्पष्ट रूप से कहता है कि नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढाँचे की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए.”यूएन अधिकारी ने कहा कि सभी कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की तुरन्त और स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए और ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.वोल्कर टर्क ने कहा कि “ऐसी कार्रवाइयों का पैमाना, और इसके साथ इसराइली अधिकारियों के वे बयान जिनमें दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने या उन्हें मिलाने की मंशा जताई गई है, बेहद चिन्ताजनक हैं.” “अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को इस भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए तेज़ी से क़दम उठाने होंगे.” उन्होंने कहा, “जब तक लेबनान के लोग लगातार गोलाबारी, जबरन विस्थापन और आगे हमलों के डर में जीने को मजबूर हैं, तब तक पूरे क्षेत्र में शान्ति लाने के प्रयास अधूरे रहेंगे.”महिलाएँ और लड़कियाँ अधिक प्रभावितमहिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था - UN Women ने बताया है कि लेबनान में हवाई हमलों ने घरों को मलबे में तब्दील कर दिया है, परिवार अचानक इस हमले की चपेट में आ गए और उनके पास भागने का बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं था. जबकि अस्पतालों पर भारी दबाव है, और लोग अब भी मलबे के नीचे अपनों को तलाश रहे हैं.यूएन वीमेन के अनुसार, महिलाएँ और लड़कियाँ पहले से ही इस संकट का असमान रूप से अधिक असर झेल रही हैं, और अब विस्थापन, नुक़सान और बेहद कठिन परिस्थितियों में परिवार की देखभाल जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही हैं.लेबनान में लाखों महिलाएँ और लड़कियाँ अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर हुई हैं और विस्थापन व असुरक्षा के साथ-साथ बढ़ते मानसिक तनाव का भी सामना कर रही हैं.अनुमानों के मुताबिक़, मार्च की शुरुआत से अब तक देश की क़रीब एक-चौथाई महिलाएँ और लड़कियाँ विस्थापित हो चुकी हैं. इनमें से अनेक भीड़भाड़ वाले आश्रय स्थलों या अस्थाई ठिकानों में रह रही हैं, जहाँ वे बच्चों और बुजु़र्ग परिजनों की देखभाल भी कर रही हैं.यूएन वीमेन, लैंगिक ज़रूरतों के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं का विस्तार कर रही है. इसके तहत, सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहाँ महिलाएँ परामर्श और सामुदायिक सहयोग जैसी सहायता हासिल कर सकें.यूएन संस्था ने तत्काल तनाव कम करने की अपील करते हुए कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून स्पष्ट है: नागरिकों की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए.
© WFP/Marco Frattini
लेबनान में मार्च व अप्रैल के दौरान, इसराइल द्वारा विध्वंक हवाई हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, घरों व बुनियादी ढाँचे को विशाल हानि हुई है और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं.
लाखों लोग विस्थापन को मजबूरसंयुक्त राष्ट्र के अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के अनुसार, 28 फ़रवरी से युद्ध बढ़ने के बाद लेबनान से सीरिया पहुँचने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है.6 अप्रैल तक, क़रीब 1 लाख 97 हज़ार लोगों के सीमा पार पहुँचने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. इनमें अधिकांश सीरियाई नागरिक हैं, जबकि कुछ लेबनानी लोग भी सीमा पार कर रहे हैं.इनमें से अनेक लोग ऐसे हालात में लौट रहे हैं, जहाँ भविष्य को लेकर भारी अनिश्चितता है और यह स्पष्ट नहीं है कि वे वहीं रुकेंगे या फिर से किसी अन्यत्र स्थान पर जाने को मजबूर होंगे.वहीं, नए पहुँचने वाले लोग सीरिया के सभी 14 प्रान्तों में फैले हुए हैं, जहाँ उनकी प्रमुख ज़रूरतों में भोजन, नक़दी सहायता और आश्रय शामिल हैं.अधिकांश लोग अस्थाई या अपर्याप्त ठिकानों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि संसाधनों पर पहले से ही भारी दबाव है.साथ ही, सीमा तक पहुँच भी सीमित बनी हुई है. कुछ सीमा चौकियाँ आंशिक रूप से बन्द हैं या वहाँ पाबन्दियाँ हैं, जिससे आवाजाही और मानवीय राहत पहुँचाने के प्रयास और जटिल हो गए हैं.
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