-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:48 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

सुरक्षा परिषद: 'मध्य पूर्व क्षेत्र एक ख़तरनाक मोड़ पर', युद्धक पक्षों की निन्दा

Source: UN News: शनिवार, 04 अप्रैल 2026 00:00 AM (IST)
सुरक्षा परिषद: 'मध्य पूर्व क्षेत्र एक ख़तरनाक मोड़ पर', युद्धक पक्षों की निन्दा
मध्य पूर्व संकट के मद्देनज़र, संयुक्त राष्ट्र और खाड़ी के अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए, गुरूवार को सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक हुई है. संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व और एशिया प्रशान्त के लिए राजनैतिक मामलों के सहायक महासचिव ख़ालेद ख़ियारी ने इस बैठक को सम्बोधित करते हुए, मध्य पूर्व क्षेत्र को "एक ख़तरनाक कगार" पर खड़ा बताया है. ख़ालेद ख़ियारी ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए हमलों की निन्दा की और सुरक्षा परिषद के मार्च (2025) के प्रस्ताव 2817 (2026) में रेखांकित की गई मांग का हवाला दिया.उस प्रस्ताव में, ईरान द्वारा बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के ख़िलाफ़ किए जा रहे सभी हमलों को, तत्काल रोके जाने के लिए कहा गया है.यूएन-अरब लीग सहयोग बहुत अहमख़ालेद ख़ियारी न कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के बीच सहयोग विशेष रूप से ऐसे समय में अहम है जब मध्य पूर्व कई और एक-दूसरे से जुड़े संकटों का सामना कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग (LAS) के बीच घनिष्ठ सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण बना हुआ है - ग़ाज़ा के पुनर्निर्माण में सहायता करने और इसराइल के कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र में व्यापक राजनैतिक, मानवीय और सुरक्षा चुनौतियों की ओर क्षेत्रीय व अन्तराष्ट्रीय ध्यान बरक़रार रखने यानि, दोनों ही दृष्टियों से. UN Photo/Eskinder Debebe उन्होंने लेबनान की स्थिति को अत्यन्त गम्भीर बताते हुए, देश के पूरे क्षेत्र पर उसके अनन्य अधिकार के प्रयोग के लिए लीग के समर्थन और 13 मार्च को बेरूत में महासचिव द्वारा शुरू की गई तत्काल सहायता अपील के प्रति इसके समर्थन का उल्लेख किया.ख़ालेद ख़ियारी ने कहा कि अरब लीग, युद्ध की विनाशकारी विरासत से सीरिया के उबरने में मदद करने, एक समावेशी, सीरियाई-स्वामित्व वाले और सीरियाई-नेतृत्व वाले राजनैतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने; लीबिया में एक राजनैतिक रोडमैप को आगे बढ़ाने और सूडान में समन्वित शान्ति प्रयासों का समर्थन करने के लिए काम कर रही है.उन्होंने कहा, “प्रत्येक मामले में, हमारे दोनों संगठनों के बीच की साझेदारी, राजनीतिक जुड़ाव को मज़बूत करती है, सामूहिक राजनय को सुदृढ़ करती है और टकराव, मानवीय आवश्यकता और बहाली के प्रति अधिक सुसंगत प्रतिक्रियाओं का समर्थन करती है.”सुरक्षा परिषद ‘एक वास्तविक और प्राकृतिक शरणस्थली’अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल ग़ेईत ने सुरक्षा परिषद में कहा, “सुरक्षा परिषद के साथ सहयोग, पसन्द या नापसन्द का कोई मामला नहीं है, बल्कि यह एक रणनैतिक आवश्यकता है, जो अरब क्षेत्र के सामने आने वाले ख़तरों की परस्पर जुड़ी प्रकृति से प्रेरित है.”खाड़ी देशों, जॉर्डन और इराक़ के ख़िलाफ़ ईरान के हमलों को किसी भी बहाने उचित नहीं ठहराया जा सकता, “ख़ासकर तब, जब अरब देशों ने अच्छे पड़ोसियों की नीति बनाए रखी है.” UN Photo/Manuel Elias उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बन्द करना, अन्तरराष्ट्रीय परिवहन (Shipping) में बाधा डाल रहा है. उन्होंने इस मामले पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की मांग करने वाली बहरीन की पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया.अहमद अबुल ग़ेईत ने कहा कि अरब लीग ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से आवागमन की स्वतंत्रता को बाधित करने के ईरान के प्रयासों का मुक़ाबला करने की बार-बार कोशिश की है, और खेद व्यक्त किया कि इसकी बार-बार दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया.अरब लीग, सूडान में शान्ति प्रयासों का समर्थन करने में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखे हुए है और चार-पक्षीय तंत्र के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र व अफ़्रीकी संघ के साथ मिलकर काम कर रही है.उन्होंने, सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराते हुए, तथाकथित "सोमालीलैंड क्षेत्र" को इसराइल द्वारा दी गई अभूतपूर्व एकतरफ़ा मान्यता की निन्दा की. UN Photo/Manuel Elias अच्छे पड़ोसी का सिद्धान्तखाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के महासचिव जासिम अल्बूदाइवी ने सुरक्षा परिषद में राजदूतों को बताया कि ईरान ने हवाई अड्डों, तेल सुविधाओं, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों, ईंधन भंडारों, सेवा सुविधाओं और राजनयिक मिशनों सहित महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया है.उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "GCC इन ईरानी हमलों की कड़ी निन्दा करता है, जो GCC देशों की सम्प्रभुता के साथ-साथ अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों के सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन हैं."उन्होंने कहा कि, "GCC के सदस्य देश युद्ध नहीं चाहते. वे शान्ति, सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं जिसके सभी लोग हक़दार हैं."

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement