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संक्षिप्त: स्कूलों से बाहर बच्चों की संख्या बढ़ी, यूक्रेन पर ड्रोन हमले, प्रवासी प्रजातियों की संख्या घटी

वर्ष 2015 के बाद से अधिकांश क्षेत्रों में प्रगति धीमी हुई है, जिसके मुख्य कारणों में टकराव व युद्ध और जनसंख्या वृद्धि शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने की प्रगति लगभग हर क्षेत्र में धीमी हुई है, जिसमें उप-सहारा अफ़्रीका विशेष रूप से प्रभावित है.कुछ उपलब्धियाँ भीयूनेस्को ने, इन बाधाओं के बावजूद, पिछले दो दशकों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की तरफ़ भी ध्यान आकर्षित किया है. वैश्विक स्तर पर, स्कूलों में बच्चों के नामांकन में भारी वृद्धि हुई है जिसमें, वर्ष 2000 के बाद से "हर मिनट 25 से अधिक अतिरिक्त बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं." कुछ देशों ने विशेष सुधार किया है, जिससे स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की दर में भारी कमी आई है. रिपोर्ट अलबत्ता यह चेतावनी भी देती है कि कोई भी एक नीति, अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती.यूक्रेन: ड्रोन और मिसाइल हमलों की ख़बरसंयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने बुधवार को बताया कि रूस ने दो रात पहले, यूक्रेन में घातक हमलों की एक नई लहर शुरू की. यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन (HRMMU) के अनुसार, 23 से 24 मार्च को, रूस ने यूक्रेनी शहरों पर "लगभग 1,000 ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें" दागे. इन हमलों में कम से कम छह लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए. मिशन ने कहा, "इन हमलों ने आवासीय क्षेत्रों, चिकित्सा सुविधाओं और ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को नुक़सान पहुँचाया है."घातक रणनीतिसंयुक्त राष्ट्र मिशन ने ध्यान दिलाया है ये हमले, रूस द्वारा पिछले साल इस्तेमाल की गई एक ख़तरनाक रणनीति का दोहराव था, जिसमें "घनी आबादी वाले क्षेत्रों के ख़िलाफ़ शक्तिशाली, लम्बी दूरी के हथियारों" का उपयोग किया गया था. रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए जाने को अब चार साल से अधिक का समय हो गया है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अब तक 15 हज़ार से अधिक नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, हालाँकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है.प्रवासी प्रजातियों की संख्या में गिरावटसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संरक्षण की आवश्यकता वाली लगभग आधी प्रवासी प्रजातियों की संख्या घट रही है. यह संख्या दो साल पहले की 44 प्रतिशत से बढ़कर अब 49 प्रतिशत हो गई है. इसी तरह, विलुप्त होने के ख़तरे वाली प्रजातियाँ भी 22 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई हैं.ब्राज़ील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर वैश्विक सम्मेलन (CMS COP15) में यूनेप की एलिज़ाबेथ मारुमा म्रेमा ने कहा, "इन प्रजातियों का संरक्षण कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता. उनका अस्तित्व समन्वित अन्तरराष्ट्रीय कार्रवाई पर निर्भर करता है."उन्होंने कहा कि भू-राजनैतिक तनाव के इस दौर में एक वास्तविकता स्पष्ट है: 'पर्यावरण बहुपक्षवाद' (Environmental multilateralism) सकारात्मक परिणाम देता है और सीमाओं व महासागरों को पार करने वाली प्रजातियों की रक्षा के लिए सहयोग अनिवार्य है.
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