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भारत: राजस्थान का कोटरी गाँव, टिकाऊ जल प्रबन्धन में जनभागीदारी की मिसाल
Source: UN News: सोमवार, 23 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
भारत के राजस्थान राज्य के कई हिस्सों में पानी की कमी और अनियमित वर्षा, लम्बे समय से बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित कोटरी नामक आदिवासी गाँव, एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरा है. इस गाँव ने दर्शाया है कि सामुदायिक भागेदारी, प्रशिक्षण, जल गुणवत्ता की निगरानी और साझा दायित्व से जल प्रबन्धन को किस तरह से टिकाऊ बनाया जा सकता है. एक दौर था जब कोटरी गाँव कभी जल की कमी से जूझ रहा था. कुछ साल पहले तक गाँव में केवल 21 हैंडपम्प थे, और कई बार वे भी सूख जाते थे. अक्सर, उनमें से पानी गन्दा या दूषित भी निकलता था. ऐसे में जल की व्यवस्था कर पाना लोगों के लिए रोज़मर्रा का संघर्ष बन गया था.मगर, आज कोटरी की तस्वीर बदल चुकी है. यह बदलाव केवल पाइपलाइन बिछाने या टैंक बनाने तक सीमित नहीं रहा. असली परिवर्तन तब आया, जब गाँव के लोगों ने जल प्रबन्धन की ज़िम्मेदारी स्वयं सम्भाली और उसे सामूहिक प्रयास से मज़बूती दी.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
(
UNICEF
) ने प्रतापगढ़ की स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर समुदायों की क्षमता के निर्माण और उन्हें सशक्त बनाने में तकनीकी सहयोग दिया है. © UNICEF/Vineeta Misra स्कूली छात्राओं को समझदारी से पानी का उपयोग करने का महत्व सिखाया जा रहा है. ‘हर घर जल’इस बदलाव की शुरुआत ‘जल जीवन मिशन’ के साथ हुई. योजना के तहत हर घर तक नल से पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया. निरन्तर प्रयासों के बाद 2 अक्टूबर 2023 को कोटरी गाँव को “हर घर जल” के रूप में पहचान मिली.इस पूरी प्रक्रिया के केन्द्र में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति रही. शुरुआत में समिति के सामने कई चुनौतियाँ थीं. ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझाना था. वित्तीय व्यवस्था को मज़बूत बनाना था. साथ ही, जल की आपूर्ति को लम्बे समय तक सुचारु रूप से चलाए रखने की योजना भी बनानी थी.इन चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय ने मिलकर काम किया. समिति ने सक्रिय नेतृत्व दिखाया. तकनीकी समस्याओं को सुलझाने, ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स गाँव में उपलब्ध रखने, पूरे जल आपूर्ति नैटवर्क की निगरानी करने और वित्तीय रिकॉर्ड को पारदर्शी ढंग से बनाए रखने जैसे क़दम उठाए गए. © UNICEF/Vineeta Misra ग्राम पंचायत समिति की बैठक में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभाती हैं. महिलाओं की अगुवाईइस मॉडल में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से अहम रही. ग्राम पंचायत में महिलाओं ने जल प्रबन्धन से जुड़े छोटे-बड़े निर्णयों में सक्रिय हिस्सा लिया. इससे न केवल निर्णय प्रक्रिया मज़बूत हुई, बल्कि पूरे समुदाय में ज़िम्मेदारी और भागेदारी की भावना भी बढ़ी.कोटरी की एक बड़ी उपलब्धि उसकी वित्तीय स्थिरता भी है. गाँव का हर परिवार महीने के अन्त में जल के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान करता है. बैंक में जमा होने वाली इसी राशि से पम्प ऑपरेटर का भुगतान किया जाता है, छोटी-मोटी मरम्मत कराई जाती है और अचानक ख़राबी आने पर ख़र्च उठाया जाता है. इससे जल आपूर्ति व्यवस्था लम्बे समय तक सुचारु रूप से चलती रहती है. © UNICEF/Vineeta Misra घरेलू जल उपयोग शुल्क जमा करते हुए, समुदाय की एक सदस्य. गाँव की महिलाओं को जल की गुणवत्ता जाँचने का प्रशिक्षण भी दिया गया है. वे परीक्षण किट और अन्य उपकरण की मदद से जल की रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल जाँच करती हैं, और रिपोर्ट के नतीजे जल जीवन मिशन प्रबन्धन सूचना प्रणाली में अपलोड करती हैं. ज़रूरत पड़ने पर महिलाएँ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर सुधारात्मक क़दम भी उठाती हैं. इससे सुरक्षित पेयजल पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और व्यवस्था में जवाबदेही भी मज़बूत हुई है. © UNICEF/Vineeta Misra पंद्रह वर्षीय वंदना, फील्ड टेस्टिंग किट की मदद से अपने गाँव के पेयजल की गुणवत्ता की सावधानी से जाँच करती है. घर के पास जल उपलब्ध होने से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. अब उन्हें रोज़ दूर-दराज़ से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इससे उनके समय और मेहनत, दोनों की बचत होती है. यही समय अब वे दूसरे कामों में लगा पा रही हैं. अलका टेलर ने घर में पानी आने के बाद अपना सिलाई का काम बढ़ा लिया. इसके लिए उन्होंने 50 हज़ार रुपए का ऋण लिया और उसे पूरी तरह चुका भी दिया.अलका कहती हैं, “पहले मुझे दूर-दराज़ से पानी लाने में घंटों लग जाते थे. मैं अब वही समय सिलाई के काम में लगाती हूँ. मैंने कर्ज़ लेकर अपना काम बढ़ाया और त्रृण चुका भी दिया. घर में पानी होने से मुझे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिली है.” © UNICEF/Vineeta Misra घर में पानी की सुविधा मिलने से अल्का टेलर को सिलाई का काम बढ़ाने का समय मिला. बच्चों की भागेदारीइस बदलाव में बच्चे भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. स्कूल रैलियों और जागरूकता अभियानों के ज़रिए वे गाँव के लोगों को पानी बचाने और उसका ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने का सन्देश देते हैं.इस मॉडल को मज़बूत बनाने में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) के राजस्थान स्थित कार्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यूनीसेफ़ ने प्रतापगढ़ के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर क्षमता निर्माण और समुदाय को सशक्त बनाने में तकनीकी सहयोग दिया. लगातार प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और मार्गदर्शन के ज़रिये ग्राम समिति को योजना बनाने, वित्तीय प्रबन्धन, जल गुणवत्ता की निगरानी करने तथा पूरी प्रणाली की देखभाल के लिए तैयार किया गया. © UNICEF/Vineeta Misra छात्र, ज़िम्मेदारी से पानी के इस्तेमाल और जल-सुरक्षित भविष्य के लिए रैलियों और जागरूकता अभियानों में भाग लेते हैं. कोटरी गाँव की कहानी से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई जल प्रबन्धन केवल तकनीकी समाधान से सम्भव नहीं होता है. इसके लिए स्थानीय लोगों की भागेदारी, जवाबदेही, सामूहिक नेतृत्व एवं वित्तीय अनुशासन भी उतने ही ज़रूरी हैं.सरकार के नेतृत्व और यूनीसेफ़ के तकनीकी सहयोग के साथ कोटरी ने यह साबित किया है कि जब कोई समुदाय अपनी समस्याओं के समाधान की ज़िम्मेदारी स्वयं उठाता है, तो परिणाम न केवल स्थाई होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं.आज कोटरी, एक ऐसा मॉडल बन चुका है, जिसे राजस्थान के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है. यह लेख पहले
यहाँ
प्रकाशित हुआ.
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