ईरान: विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए बच्चों की रिहाई की मांग
Source: UN News: मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष - UNICEF ने, ईरान में हाल के महीनों में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए सभी बच्चों को तुरन्त रिहा करने की मांग की है. एजेंसी ने प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ़्तार किए गए नाबालिग़ों को अब भी जेल में रखे जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है.
ग़ौरतलब है कि दिसम्बर 2025 के अन्त में ईरान के अनेक शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे. इन प्रदर्शनों की वजह आसमान छूती महँगाई, खाद्य पदार्थों की बढ़ती क़ीमतें और राष्ट्रीय मुद्रा के गिरते मूल्य थे.इसके बाद ईरानी सुरक्षा बलों की ओर से सख़्त कार्रवाई की गई, जिसमें अनेक लोगों की मौत भी हुई.यूनीसेफ़ के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका क्षेत्र के निदेशक एडुअर्ड बेइगबेडर ने, गुरूवार को जारी एक वक्तव्य में कहा है कि एजेंसी, इस बात से गम्भीर रूप से चिन्तित है कि हालिया जन प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ़्तार किए गए बच्चे अब भी हिरासत में हैं.उन्होंने कहा, “हालाँकि फ़िलहाल हिरासत में रखे गए बच्चों की सही संख्या और उनकी हिरासत की परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है.""लेकिन हम मज़बूत मांग करते हैं कि सभी हिरासत में रखे गए बच्चों तक तुरन्त और स्वतंत्र पहुँच दी जाए, ताकि उनकी स्थिति, उनके साथ किए जा रहे व्यवहार और उनके कल्याण का आकलन किया जा सके.”भविष्य पर दीर्घकालिक असरयूनीसेफ़ के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि बच्चों को हिरासत में रखना उनके मानसिक-शारीरिक विकास और समाज के भविष्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक असर डालता है.साथ ही, इस बात पर ज़ोर दिया कि हिरासत में मौजूद बच्चों के साथ मानवीय और गरिमापूर्ण व्यवहार हो, उन्हें अपने परिवार से सम्पर्क का अधिकार मिले, और अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत बच्चों के अधिकारों का पूरी तरह पालन किया जाए.यूनीसेफ़ ने कहा कि ईरान, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सन्धि का पक्षकार है, इसलिए उस पर बच्चों के अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और पालन सुनिश्चित करने की क़ानूनी ज़िम्मेदारी है.इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूएन प्रवक्ता स्तेफ़ान दुज़ैरिक ने बताया कि महासचिव फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर गम्भीर रूप से चिन्तित हैं.उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, ईरान और अमेरिका से ओमान की मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत का रास्ता अपनाने का आग्रह करता है.