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Epstein files: अत्यधिक धनी या अत्यधिक शक्तिशाली, क़ानून से ऊपर कोई नहीं

स्वतंत्र, व्यापक और निष्पक्ष जाँचमानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस मामले में जवाबदेही निर्धारित किए जाने की माँग करने में भुक्तभोगियों के साहस और लगन की सराहना की है. उन्होंने ज़ोर देकर कह है कि अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत देशों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को होने से रोकें, हिंसा हो जाने पर उसकी जाँच करें और दोषियों को दंडित करें.विशेषज्ञों ने कहा कि ऐप्सटीन फ़ाइल्स मामले में सामने आए तमाम आरोप बहुत भयावह हैं और उनकी स्वतंत्र, व्यापक, व निष्पक्ष जाँच किए जाने की आवश्यकता है. साथ ही यह पता लगाए जाने के लिए जाँच किए जाने की भी ज़रूरत है कि इस तरह के अपराध, इतने लम्बे समय तक किस तरह जारी रहे.उन्होंने कहा है, “इन अपराधों को, श्रेष्ठता की मानसिकता, नस्लभेद, भ्रष्टाचार, अत्यन्त गम्भीर स्त्री विरोध मानसिकता, और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली महिलाओं व लड़कियों को, उपभोग की चीज़ बना दिए जाने व उनका अमानवीयकरण कर दिए जाने की मानसिकता के साथ अंजाम दिया गया.”भुक्तभोगियों की निजता व हौसलास्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने, ऐप्सटीन फ़ाइलों को जारी किए जाने की प्रक्रिया में हुईं गम्भीर त्रुटियों की तरफ़ भी ध्यान आकर्षित किया है और साथ ही ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की ज़रूरत को रेखांकित किया है जिसमें किसी भी भुक्तभोगी को, आगे हानि का सामना नहीं करना पड़े.उन्होंने कहा कि भुक्तभोगियों की निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकामी से, वो बदला लिए जाने और बदनाम कर दिए जाने के जोखिम का सामना करते हैं.जवाबदेही निर्धारित होस्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने आगे और ज़ोर देकर कहा है कि इन मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के इस्तीफ़े भर, उनका आपराधिक जवाबदेही के लिए पर्याप्त नहीं हैं. उन्होंने कुछ देशों द्वारा, ऐप्स्टीन फ़ाइलों में सामने आए नामों के बाद, मौजूदा और पूर्व अधिकारियों व निजी व्यक्तियों की जाँच कराए जाने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने साथ ही, अन्य देशों से भी ऐसा ही करने का आहवान किया है.मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है, “इस तरह के सुझावों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अब समय हो गया है कि ऐप्स्टीन फ़ाइलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए. ये स्थिति, भुक्तभोगियों के प्रति ज़िम्मेदारी की नाकामी को दर्शाती है.”उनके अनुसार, “यह बहुत ज़रूरी है कि देशों की सरकारें, अपराधियों की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए, निर्णायक कार्रवाई करें. कोई भी इतने धनी या शक्तिशाली नहीं हैं कि वो, क़ानून से ऊपर हो जाएँ.”
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