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म्याँमार: अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से चुनाव नतीजों को ख़ारिज करने की अपील

विशेष रैपोर्टेयर टॉम ऐंड्रयूज़ ने अन्य देशों की सरकारों से इन चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करने की अपील की है.उन्होंने कहा कि म्याँमार में सैन्य नेतृत्व, दुनिया की अनदेखी का फ़ायदा उठा रहा है, और उसे उम्मीद है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, इस सैन्य शासन को नागरिक आवरण में स्वीकार कर लेगा. देशों की सरकारों को ऐसा होने नहीं देना चाहिए.”ग़ौरतलब है कि 1 फ़रवरी 2021 को, म्याँमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई तत्कालीन सरकार को, सत्ता से बेदख़ल कर दिया था और राष्ट्रपति, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत सैकड़ों अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया था.इसके बाद से ही देश, मानवीय व मानवाधिकारों के संकट से जूझ रहा है, जोकि समय बीतने के साथ और अधिक गहरा हुआ है.म्याँमार सैन्य तख़्तापलट के चार वर्ष बाद भी लगातार हिंसक टकराव की चपेट में है जिससे लाखों लोग विस्थापन के शिकार हुए हैं, खाद्य सुरक्षा व अर्थव्यवस्था बेहाल है, हवाई बमबारी में घर-परिवार तबाह हुए हैं और लोगों को जबरन सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाने के मामले भी सामने आए हैं.भय और दबाव के बीच चुनावविशेष रैपोर्टेयर टॉम ऐंड्रयूज़ के अनुसार, म्याँमार में चुनाव प्रक्रिया के दौरान हिंसा, कम मतदान और व्यापक दबाव का माहौल रहा.उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा मतदाताओं की निगरानी की गई और उन पर दबाव डाला गया. अनेक लोगों को खुलेआम या कभी छिपे तौर धमकियाँ दी गईं.स्वतंत्र विशेषज्ञ ने कहा कि सैन्य नेतृत्व के अधिकारी, आम नागरिकों को मतदान केन्द्रों तक पहुँचने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि देश भर में सैन्य विमानों द्वारा गाँवों पर बमबारी भी हो रही थी.सैन्य नेतृत्व द्वारा विश्वसनीय विपक्षी दलों पर पाबन्दी थोपने, लोकप्रिय राजनैतिक नेताओं को जेल में डालने और प्रैस की आवाज़ दबाने के आरोप लगाए गए हैं. टॉम ऐंड्रयूज़ ने कहा कि मौलिक स्वतंत्रताओं को कुचला गया और भय व दबाव के इस्तेमाल से अनिच्छुक मतदाताओं को मतदान के लिए मजबूर किया गया.मानवाधिकार विशेषज्ञयूएन मानवाधिकार विशेषज्ञ और विशेष रैपोर्टेयर, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते हैं, वो किसी देश या सरकार से स्वतंत्र होते हैं और अपनी व्यक्तिगत हैसियत में काम करते हैं. उन्हें जिनीवा स्थित यूएन मानवाधिकार परिषद, किसी देश या विशेष मानवाधिकार स्थिति की जाँच पड़ताल करके, रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त करती है.विशेष रैपोर्टेयर और स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों को अपना काम करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र की तरफ़ से कोई वेतन इत्यादि नहीं मिलता है.
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